Punjab -CABINET GIVES NOD TO FILL 500 VACANT POST IN JAIL DEPARTMENT*ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 500 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ* कैबिनेट ने जेल विभाग में 500 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी
संघोल टाइम्स न्यूज़
5 min read
CM LED CABINET GIVES NOD TO FILL 500 VACANT POST IN JAIL DEPARTMENT
MOVE AIMED AT TIGHTENING NOOSE AROUND JAIL INMATES AND BEEF UP SECURITY IN JAILS
Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/June 21,2025: In order to enhance the security in jails, the Punjab Cabinet led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann on Saturday gave approval for filling 500 posts of various cadres in the jail staff.
A decision to this effect was taken by the Council of Ministers in its meeting held here under the chairmanship of the Chief Minister at his office in Punjab Civil Secretariat I.
Divulging the details a spokesperson of the Chief Minister’s Office said that, the Cabinet also gave its concurrence to recruit 500 vacant posts of Assistant Superintendents, Warder and Matron under direct recruitment quota in the Jails Department, Punjab. This recruitment will include 29 Assistant Superintendents, 451 Warder and 20 Matron, which will be done by Punjab Subordinate Services Selection Board, thereby helping to beef up the security in the jails. This move will act as a catalyst in further streamlining the functioning of the jails besides helping in making them safe and secure.
APPROVES COMPREHENSIVE POLICY FOR FRAGMENTATION AND SUB DIVISION OF INDUSTRIAL PLOTS
The Cabinet also approved a comprehensive policy for the fragmentation and sub-division of industrial plots in PSIEC-managed industrial estates to enhance land use efficiency. This policy caters to the demands of industrialists and plot owners as well as of prominent industry associations, including the Confederation of Indian Industry (CII), Mohali Chamber of Industry & IT, and Mohali Industrial Association. It addresses the need for smaller industrial plots, particularly for the IT and service sectors, to promote efficient land use, attract investments and establish a structured, transparent mechanism for plot fragmentation and sub-division.
The policy facilitates the optimization of land usage, boosts operational efficiency, and supports project expansion by addressing long-standing demands from industrial stakeholders. It applies to freehold plots of 1,000 square yards or larger, with subdivided plots maintaining a minimum size of 400 square yards. A fee of 5% of the current reserve price of the original plot will be charged, reduced to 50% for family members or legal heirs of a deceased allottee.
This policy includes a Standard Operating Procedure (SOP) to streamline its implementation. This landmark decision reflects the Government’s commitment to
foster a business-friendly environment and support Punjab’s industrial ecosystem. The policy is poised to drive economic growth by providing greater flexibility to stakeholders while ensuring compliance with regulatory standards.
EX POST FACTO APPROVAL FOR CONSTITUTION OF HIGH POWERED CABINET SUB COMMITTEE
The Cabinet also gave Ex-post facto approval for the constitution of the High-Powered Cabinet Sub Committee to intensify the ‘War on Drugs’ program of the State of Punjab. This move will further help in day to day scrutiny of the ongoing war against drugs thereby making Punjab free from the menace of drugs and wean away the youth of state from this scourge.
GIVES NOD TO FRAME PUNJAB FIRE AND EMERGENCY SERVICES (VALIDITY OF FIRE SAFETY CERTIFICATE) RULES, 2025
The Cabinet also gave nod for Framing of Punjab Fire and Emergency Services (Validity of Fire Safety Certificate) Rules, 2025. This will enable the state Government to prescribe the period of Fire Safety Certificate in the case of buildings or premises, including those of specified risk categories through a notification.
PUNJAB FACTORY RULES, 1952 AMENDED FOR EASE OF DOING BUSINESS
The Cabinet also gave approval to Amend Rule 2A, Rule 3A, Rule 4 and Rule 102 of Punjab Factory Rules, 1952 for facilitating Ease of Doing Business. This will enable Self certification plans of the factories by any civil/structural/ mechanical engineer with 5 years of experience or Masters Degree with 2 years experience subject to verification by the department. Structural stability certificate by any civil/structural engineer with 5 years of experience or Masters Degree with 2 years experience will also be allowed subject to verification by the department. Likewise, Women workers will be allowed to work in the manufacturing of pottery and ceramics, and the process of extracting vegetable oil which is banned presently.
CONSENT TO AMEND THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND ACT 1965
The Cabinet also gave consent to Amend the Punjab Labour Welfare Fund Act 1965. Several provisions of the Act are no longer in line with present-day needs. So, various provisions of the Act have been amended to secure the interests of the Labour by making the Fund more realistic and progressive. This fund will safeguard the interests of the labour thereby enabling them to live life with dignity and pride.
GREEN SIGNAL FOR UP-DATION OF PUNJAB FINANCIAL RULES VOLUME I AND VOLUME-II
The Cabinet also gave its green signal for Up-dation of Punjab Financial Rules Volume I and Volume-II as these Rules were framed in the year 1984. As, since then, a lot of changes have been made by way of instructions issued by the Department of Finance, so, there was a need to incorporate them in rules to avoid litigation and confusion.
*NOD TO AMEND SECTION 29(3) OF THE PRTPD ACT*
*In a landmark decision reflecting visionary leadership, the Hon’ble Chief Minister has proactively decided to delegate the Chairmanship of all Urban Development Authorities to the Chief Secretary. This bold reform is aimed at strengthening decentralised governance, speeding up decision-making, and empowering the administrative setup to act swiftly on ground-level issues.*
*Previously, these authorities had inconsistent structures. Now, the Cabinet has approved a uniform framework across all 8 authorities, with Deputy Commissioners and Municipal Commissioners included as members—ensuring that local matters are resolved efficiently at the authority level itself.*
*The decision is based on a comprehensive review of national models, where such bodies are headed by IAS officers or Ministers—not Chief Ministers—as seen in Ahmedabad, NOIDA, Kanpur, Bangalore, and others. By delegating routine matters, the Hon’ble CM has ensured that strategic oversight remains focused on larger state priorities, while operational decisions are handled promptly.*
*Additionally, the Cabinet approved a long-pending update of the Punjab Financial Rules (Vol I & II), last revised in 1984. The updated rules will codify past instructions, reduce legal ambiguity, and streamline financial governance.*
*Together, these reforms demonstrate clear, bold leadership committed to systemic efficiency, decentralisation, and faster execution.
—–oo—–
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 500 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
* ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/June21,2025 – ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 500 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ), ਮੋਹਾਲੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵੰਡ ਪਲਾਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮ 2ਏ, ਨਿਯਮ 3ਏ, ਨਿਯਮ 4 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 102 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ/ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ, ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ I ਅਤੇ ਭਾਗ-II ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ I ਅਤੇ ਭਾਗ-II ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1984 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
*ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
*ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।*
*ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।*
*ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।*
*ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਭਾਗ I ਅਤੇ II) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਬੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ।*
*ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਦਲੇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਮਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
——oo——
मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले कैबिनेट ने जेल विभाग में 500 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी
जेल कैदियों पर नकेल कसने और जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम
चंडीगढ़/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/June 21,2025 –
जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने आज जेल स्टाफ में विभिन्न कैडर के 500 पदों को भरने की मंजूरी दी है।
यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब के जेल विभाग में सीधी भर्ती कोटा के तहत सहायक अधीक्षक, वार्डर और मैट्रन के 500 रिक्त पदों को भरने पर सहमति दे दी है। इस भर्ती में 29 सहायक अधीक्षक, 451 वार्डर और 20 मैट्रन शामिल होंगे, जिनका चयन पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यह कदम जेलों में सुरक्षा बढ़ाने और उनके कामकाज को सुचारु बनाने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित बनाने में भी सहायता करेगा।
औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और उप-विभाजन के लिए व्यापक नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पी.एस.आई.ई.सी. (पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कॉर्पोरेशन) द्वारा प्रबंधित औद्योगिक एस्टेटों में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और उप-विभाजन के लिए एक व्यापक नीति को भी मंजूरी दी ताकि भूमि का उपयोग अधिक कुशलता से किया जा सके। यह नीति उद्योगपतियों और भूखंड मालिकों के साथ-साथ प्रमुख उद्योग संगठनों, जिनमें कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), मोहाली चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड आईटी और मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन शामिल हैं, की मांगों को पूरा करती है। यह छोटे औद्योगिक भूखंडों, खासकर आईटी और सेवा क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है, ताकि भूमि के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, निवेश आकर्षित किया जा सके और भूखंड आवंटन और उप-विभाजन के लिए एक संरचित, पारदर्शी विधि स्थापित की जा सके।
यह नीति भूमि के कुशल उपयोग की सुविधा प्रदान करती है, परिचालन दक्षता बढ़ाती है और औद्योगिक हितधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करके परियोजना विस्तार का समर्थन करती है। यह नीति 1000 वर्ग गज या इससे बड़े फ्रीहोल्ड भूखंडों पर लागू होती है, जिसमें उप-विभाजित भूखंड कम से कम 400 वर्ग गज के आकार के होते हैं। इसके लिए मूल भूखंड की मौजूदा आरक्षित कीमत का 5 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, जो कि मृत आवंटनकर्ता के परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों के लिए 50 प्रतिशत घटा दिया जाएगा।
इस नीति में इसके कार्यान्वयन को सुचारु बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शामिल है। यह ऐतिहासिक फैसला एक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और पंजाब के औद्योगिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नीति नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए हितधारकों को अधिक लचीलापन प्रदान करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।
उच्च-अधिकारियों वाली कैबिनेट उप-समिति के गठन को कार्योत्तर मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य के ‘नशों के खिलाफ युद्ध’ कार्यक्रम को और तेज करने के लिए उच्च-अधिकारियों वाली कैबिनेट सब कमेटी के गठन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी। यह कदम नशों के खिलाफ चल रही लड़ाई की दैनिक जांच में और मदद करेगा, जिससे पंजाब नशों के खतरे से मुक्त होगा और राज्य के युवाओं को इस बुराई से दूर रखेगा।
पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता) नियम, 2025 बनाने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता) नियम, 2025 बनाने को भी मंजूरी दे दी। इससे राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से इमारतों या परिसरों, जिसमें निर्धारित जोखिम श्रेणियां शामिल हैं, के मामले में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की अवधि निर्धारित कर सकेगी।
व्यापार सुगमता के लिए पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन
मंत्रिमंडल ने व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 के नियम 2ए, नियम 3ए, नियम 4 और नियम 102 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यह 5 साल के अनुभव वाले किसी भी सिविल/संरचनात्मक/मैकेनिकल इंजीनियर या 2 साल के अनुभव वाली मास्टर डिग्री धारक द्वारा फैक्ट्रियों के स्व-प्रमाणीकरण योजनाओं को विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन योग्य बनाएगा। 5 साल के अनुभव वाले किसी भी सिविल/संरचनात्मक इंजीनियर या 2 साल के अनुभव वाली मास्टर डिग्री धारक द्वारा संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र को भी विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन अनुमति दी जाएगी। इसी तरह महिला कर्मचारियों को मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक्स के निर्माण तथा वनस्पति तेल निकालने की प्रक्रिया में काम करने की अनुमति होगी, जिस पर वर्तमान में प्रतिबंध है।
पंजाब श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1965 में संशोधन के लिए सहमति
मंत्रिमंडल ने पंजाब श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के लिए भी सहमति दे दी। अधिनियम के कई प्रावधान अब वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार नहीं हैं। इसलिए, कोष को और अधिक उचित और प्रगतिशील बनाकर श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यह कोष श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगा, जिससे वे सम्मान और गौरव के साथ जीवन जी सकेंगे।
पंजाब वित्तीय नियमों के भाग I और भाग-II को अद्यतन करने के लिए हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने पंजाब वित्तीय नियमों के भाग I और भाग-II को अद्यतन करने के लिए भी हरी झंडी दे दी क्योंकि ये नियम 1984 में बनाए गए थे और तब से वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसलिए मुकदमेबाजी और भ्रम से बचने के लिए उन्हें नियमों में शामिल करने की आवश्यकता थी।
पी.आर.टी.पी.डी. एक्ट की धारा 29 (3) में संशोधन को मंजूरी
एक दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्यमंत्री ने सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की अध्यक्षता मुख्य सचिव को सौंपने का फैसला किया है। इस साहसिक सुधार का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत शासन को मजबूत करना, निर्णय लेने में तेजी लाना और जमीनी स्तर के मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सशक्त बनाना है।
पहले इन प्राधिकरणों के ढांचे में असमानता थी। अब कैबिनेट ने सभी आठ प्राधिकरणों में एक समान ढांचे को मंजूरी दे दी है, जिसमें उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय मामलों को प्राधिकरण स्तर पर ही कुशलता से हल किया जाए।
यह फैसला राष्ट्रीय मॉडलों की व्यापक समीक्षा पर आधारित है, जहां ऐसे संगठनों का नेतृत्व आईएएस अधिकारियों या मंत्रियों द्वारा किया जाता है – मुख्यमंत्रियों द्वारा नहीं – जैसा कि अहमदाबाद, नोएडा, कानपुर, बेंगलुरु और अन्य मॉडलों में देखा गया है। नियमित मामलों को अन्य हाथों में सौंपकर, मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि रणनीतिक निगरानी बड़ी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहे, जबकि परिचालन निर्णय तुरंत लिए जाते हैं।
इसके अलावा, कैबिनेट ने पंजाब वित्तीय नियमों (भाग I और II) के लंबे समय से लंबित अद्यतन को मंजूरी दी, जिसे आखिरी बार 1984 में संशोधित किया गया था। अद्यतन किए गए नियम पिछली हिदायतों को संहिताबद्ध करेंगे, कानूनी अस्पष्टता को कम करेंगे और वित्तीय शासन को सुव्यवस्थित करेंगे।
कुल मिलाकर, ये सुधार स्पष्ट, साहसिक नेतृत्व की झलक पेश करते हैं, जो सिस्टम में दक्षता, विकेन्द्रीकरण और तेजी से अमल के लिए प्रतिबद्ध है।
———-
