PUNJAB – ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ *Balbir Sidhu Urges Farmers Not to Fall for Government’s Web of False Promises* बलबीर सिद्धू ने किसानों से की अपील–सरकार के झूठे वादों के जाल में न फंसे

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ/MOHALI/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/24ਜੁਲਾਈ,2025 : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਭਰਮ ਜਾਲ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਅਸ਼ੂਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 65,000 ਏਕੜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੱਕ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਤੀ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ ਉਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਵੰਨਸਵੰਨੀ ਬਨਪਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜ ਲਈ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ। ੳਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ।

——00——

SAS-Nagar/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/24July,2025 –

Senior Congress leader and former Health Minister of Punjab, Balbir Singh Sidhu, has appealed to the people not to fall for the web of deception being spun by the Punjab Government regarding its so-called changes to the land pooling policy. He said that due to the government’s poor financial condition, it is simply not in a position to provide ₹50,000 or ₹1 lakh per year in compensation to landowners.

Sidhu said that this is the same government which failed to provide ₹1,000 monthly to women, couldn’t clear payments to private hospitals under the Ayushman scheme, hasn’t released pending dues to PRTC for women’s free travel, hasn’t paid dearness allowance to government employees on par with the Centre and Haryana, and couldn’t ensure MSP to farmers like Haryana does. “How can such a government be expected to give ₹50,000 or ₹1 lakh annually to landowners?” he questioned.

He added that for 65,000 acres of land, if the government pays ₹50,000 per acre annually until possession, the yearly liability will amount to ₹325 crore — and post-possession, this figure would double to ₹650 crore annually. “Even a common man can understand that under no circumstance can the Punjab Government bear this kind of financial burden,” he said.

The former minister stressed that the issue is not merely about money or compensation — it is tied to the very existence of farmers, which would be threatened by the implementation of this land pooling policy. “A farmer’s existence is linked to his land. Once the land is taken away, that identity is lost,” he said.

He added that 90% of Punjab’s farmers are from generations of agricultural families and cannot shift to any other profession. Losing their land would render them unemployed.

Sidhu also highlighted that the policy makes no mention of the future of landless labourers and several other vulnerable sections of society who depend on agriculture. He warned that diverting such vast swathes of land from cultivation will not only reduce food grain production but will also severely harm Punjab’s natural environment — impacting animals, biodiversity, flora and fauna.

He further pointed out that the Land Acquisition Act of 2013, enacted by the Dr. Manmohan Singh-led UPA Government, clearly defined the responsibilities of governments in such matters — including fair compensation and rehabilitation. But instead of following that law, the Punjab Government is trying to bypass its obligations through this misleading land pooling policy.

The Congress leader questioned the need for such massive housing and industrial projects when thousands of residential and industrial plots in Punjab already lie vacant. “That’s exactly why the Punjab Government had to recently launch a scheme to convert unused industrial plots into commercial ones,” he remarked.

Sidhu demanded that the government immediately withdraw the land pooling policy and, if there is genuine need for land, acquire it under the 2013 Land Acquisition Act by offering one-time cash compensation so that farmers can buy land elsewhere and sustain their livelihoods.

He concluded, “Punjab’s farmers are wise and will not be misled by the web of false promises being spread by the government.”

—–00—–

एसएएस-नगर/SAS-Nagar/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/24July,2025 –

पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति में किए गए कथित बदलावों को केवल झूठे वादों का जाल करार देते हुए लोगों से इसमें न फंसने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण ज़मीन मालिकों को ₹50,000 और ₹1,00,000 सालाना मुआवज़ा देने की स्थिति में नहीं है।

श्री सिद्धू ने कहा कि जो सरकार महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह नहीं दे सकी, आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का भुगतान नहीं कर सकी, महिलाओं की मुफ्त यात्रा के एवज में पेप्सू रोडवेज का बकाया नहीं चुका सकी, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र और हरियाणा सरकार के बराबर महंगाई भत्ता नहीं दे सकी, और किसानों को हरियाणा की तर्ज़ पर MSP नहीं दे सकी — वह सरकार ज़मीन मालिकों को ₹50,000 या ₹1 लाख सालाना देने का दावा कैसे कर सकती है?

उन्होंने बताया कि 65,000 एकड़ ज़मीन के लिए यदि सरकार 50,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना मुआवज़ा देती है, तो अधिग्रहण से पहले ही 325 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा और अधिग्रहण के बाद यह बोझ 650 करोड़ रुपये सालाना तक पहुँच जाएगा। “एक आम आदमी भी समझ सकता है कि पंजाब सरकार इतने पैसों का भुगतान किसी भी हालत में नहीं कर सकती,” उन्होंने कहा।

पूर्व मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा केवल मुआवज़े या पैसों का नहीं बल्कि किसानों की अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जो इस लैंड पूलिंग नीति के लागू होने से खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, “किसान की पहचान उसकी ज़मीन से जुड़ी होती है। ज़मीन छिनने के बाद वह पहचान भी चली जाती है।”

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत किसान पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं और खेती के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ज़मीन न रहने पर ये किसान बेरोज़गार हो जाएंगे।

श्री सिद्धू ने यह भी कहा कि लैंड पूलिंग नीति में उन मज़दूरों और भूमिहीन वर्गों का कोई ज़िक्र नहीं है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर हैं। उन्होंने आगाह किया कि इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन को कृषि उपयोग से हटाने से अनाज उत्पादन में भारी गिरावट आएगी और साथ ही जानवरों, वनस्पतियों, पशु-पक्षियों और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 2013 में लाया गया भूमि अधिग्रहण कानून इन सभी मामलों में सरकार की जिम्मेदारी तय करता है, लेकिन पंजाब सरकार इस जिम्मेदारी से बचने के लिए यह भ्रमजाल फैला रही है।

कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि जब पंजाब में पहले से ही हज़ारों आवासीय और औद्योगिक प्लॉट खाली पड़े हैं, तो इतने बड़े स्तर पर नए हाउसिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत ही क्या है? उन्होंने कहा कि इसी कारण पंजाब सरकार को हाल ही में औद्योगिक प्लॉट्स को व्यावसायिक प्लॉट्स में बदलने की योजना लानी पड़ी।

श्री सिद्धू ने मांग की कि सरकार को यह नीति तुरंत वापस लेकर, अगर ज़रूरत हो तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को एकमुश्त नकद मुआवज़ा देकर ज़मीन अधिग्रहित करनी चाहिए, ताकि किसान दूसरी जगह ज़मीन खरीदकर अपनी पहचान और आजीविका को बनाए रख सकें।

उन्होंने अंत में कहा, “पंजाब का किसान बहुत समझदार है और वह पंजाब सरकार के फैलाए जा रहे इस झूठे वादों के जाल में नहीं फंसेगा।”