Chandigarh- चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चंडीगढ़ में रिहायशी संपत्तियों की शेयर-वाइज रजिस्ट्री तुरंत खोलने की मांग की * ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
संघोल टाइम्स न्यूज़
1 min read
चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चंडीगढ़ में रिहायशी संपत्तियों की शेयर-वाइज रजिस्ट्री तुरंत खोलने की मांग की
प्रशासन के मनमाने प्रतिबंध की निंदा; आर्थिक संकट से जूझ रहे नागरिकों को राहत देने की अपील
चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/KEWAL-BHARTI/12 AUGUST,2025 – चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज चंडीगढ़ में रिहायशी संपत्तियों की शेयर-वाइज रजिस्ट्री को तुरंत बहाल करने की मांग दोहराई। यह मांग उस हालिया जवाब के बाद आई है जो केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दिया, जिसमें एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि चंडीगढ़ विरासत शहर (हेरिटेज सिटी) की परिधि में नहीं आता और केवल कुछ चुनिंदा इमारतों को ही विरासत का दर्जा प्राप्त है।
इस मुद्दे पर बोलते हुए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने यूटी प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया और चंडीगढ़ प्रशासन से अपील की कि वे तुरंत समीक्षा कर शेयर-वाइज रजिस्ट्री पर लगे मनमाने प्रतिबंध को वापस लें।
श्री लक्की ने आम नागरिकों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा, “कई लोग, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई संपत्ति में लगाई थी, इस गलत फैसले के कारण फंस गए हैं। एक समय पर बैंक इन लेन-देन को फंड करते थे, लेकिन प्रशासन के प्रतिबंध के बाद यह रास्ता भी बंद हो गया है। लोग अपनी हिस्सेदारी बेचने या संपत्ति के बदले ऋण लेने में असमर्थ हैं। जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए फंड जुटा रहे हैं या शादियों की तैयारी कर रहे हैं, वे आर्थिक संकट में धकेले जा रहे हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ को सिर्फ चंद अमीरों का शहर नहीं बनाया जा सकता, जबकि आम निवासी परेशानियों में जीने को मजबूर हों। कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर बीजेपी की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा, “ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल लोगों की तकलीफ सिर्फ देखता रहेगा, उनके अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा। यह शासन नहीं, बल्कि जनहित की पूरी तरह अनदेखी है।”
लक्की ने सुझाव दिया कि पहले चरण में कम से कम सेक्टर 30 से ऊपर के क्षेत्रों में शेयर-वाइज रजिस्ट्री की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे तुरंत हजारों लोगों को राहत मिल सके।
चंडीगढ़ कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि वह इस मांग को तब तक उठाती रहेगी जब तक प्रशासन अपना फैसला वापस लेकर लोगों को बिना किसी अनावश्यक बाधा के संपत्ति शेयर रजिस्ट्री का अधिकार बहाल नहीं करता।
एच.एस. लक्की
अध्यक्ष, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस
—–00——
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ; ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/ਕੇਵਲ-ਭਾਰਤੀ/12ਅਗਸਤ,2025 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।” ਲੱਕੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਕਟਰ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ
