पंजाब में 55 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में से किसी का भी नाम केंद्र सरकार द्वारा नहीं हटाया गया – केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी*55 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

पंजाब में 55 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में से किसी का भी नाम केंद्र सरकार द्वारा नहीं हटाया गया – केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

नई-दिल्ली/Sanghol-Times/25अगस्त,2025(मलकीत सिंह-भामियां) :- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक निधि और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में 55 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) से हटाए जाने के हालिया दावे पूरी तरह से भ्रामक हैं और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से किए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत पंजाब के एनएफएसए लाभार्थियों में से किसी का भी नाम केंद्र सरकार द्वारा नहीं हटाया गया है और खाद्यान्न का वितरण निर्बाध रूप से जारी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों की अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार है और केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केवल इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है। पंजाब को मार्च 2023 में ई-केवाईसी शुरू करने की सलाह दी गई थी और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा तीन बार बढ़ाई गई थी। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने पंजाब को खाद्यान्न का वितरण नहीं रोका है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 थी, फिर भी पंजाब को खाद्यान्न का वितरण जारी है। जून से अगस्त 2025 के बीच राज्य को लगभग 01.74 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पहले ही आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 10% लाभार्थियों, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, को मुफ्त खाद्यान्न वितरण जारी रहेगा, क्योंकि पंजाब की कुल एनएफएसए सीमा में कोई कमी नहीं आई है। अब तक पंजाब के लगभग 90% लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। हालाँकि, राज्य के राशन कार्ड डेटाबेस में बड़ी विसंगतियाँ पाई गई हैं और लगभग 12 लाख और लाभार्थियों को पुनः सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया है। श्री जोशी ने ज़ोर देकर कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और एनएफएसए 2013 के तहत खाद्यान्न वितरण का विस्तार सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है। केंद्र ने पंजाब की सीमा से एक भी लाभार्थी को कम नहीं किया है और वितरण स्थापित मानदंडों के अनुसार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पात्र लाभार्थियों की उचित पहचान सुनिश्चित करना और खाद्यान्न की लीकेज व अवैध आवाजाही को रोकना पंजाब सरकार की ज़िम्मेदारी है ताकि केवल पात्र गरीब परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि वह निहित स्वार्थी समूहों के दबाव में आकर केंद्र पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय खाद्यान्न की अवैध आवाजाही और हेराफेरी के खिलाफ कार्रवाई करे।
——00—–

55 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਵੀਂ–ਦਿੱਲੀ/SANGHOL-TIMES/24ਅਗਸਤ,2025(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) :- ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮਂਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ( PMGKAY ) ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਾਆਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ( N F S A ), 2013 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NFSA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ NFSA/ PMGKAY ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ – ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਈ – ਕੇਵਾਈਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ – ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਜੂਨ, 2025 ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 01,74 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 10% ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਈ – ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ NFSA ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 90% ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਈ – ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡੈਟਾਬੈਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NFSA ਦੇ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਗ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।