एस.सी. कमीशन जनवरी 2026 से स्थापित करेगा वर्चुअल कोर्ट: जसवीर सिंह गढ़ी *ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸਥਾਪਤ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ*

एस.सी. कमीशन जनवरी 2026 से स्थापित करेगा वर्चुअल कोर्ट: जसवीर सिंह गढ़ी

कमीशन के प्रयासों से पुलिस विभाग ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए

चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/31 अक्तूबर,2025-
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2026 से आयोग की कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने आज यहां दी। वह पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 27वीं फुल कमीशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों से विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए लोग लंबा सफर तय कर चंडीगढ़ आते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों का काफी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारी आपसी तालमेल से वर्चुअल कोर्ट रूम स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस.सी. कमीशन का नया कोर्ट रूम पंजाब सिविल सचिवालय की चौथी मंज़िल पर तैयार किया जा रहा है, जो नवंबर तक पूरा होकर कार्यशील हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि आयोग के प्रयासों से पंजाब राज्य के हर ज़िले में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए एस.पी. स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं राज्य स्तर पर डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी श्री नवीन सैनी, डी.जी.पी. क्राइम और आयोग के नोडल अधिकारी ए.आई.जी. सुरिंदरजीत कौर को नियुक्त किया गया है। जबकि विशेष डी.जी.पी. श्री नरेश अरोड़ा, चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी के साथ मिलकर आयोग और पुलिस विभाग के तालमेल को और मज़बूत करेंगे।

उन्होंने बताया कि आज की बैठक में पुलिस, स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट ली गई। इसके अलावा आयोग की 26वीं बैठक के दौरान पुलिस विभाग को दिए गए निर्देशों के अनुसार विशेष हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने, भूरीवाले गुरगद्दी (गरीब दासी परंपरा) संप्रदाय के धाम श्री रकबा साहिब (लुधियाना) और श्री झांडियां धाम (रोपड़) में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा श्री गुरु रविदास महाराज जी की चरणछोह प्राप्त भूमि श्री खुरालगढ़ साहिब के तप-स्थान और चरणछोह गंगा में सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त करने संबंधी और आयोग के सदस्य को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिये आयोग के हुक्त संबंधी की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली गई।

श्री गढ़ी ने बताया कि इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से बठिंडा, फाज़िल्का, मलेरकोटला, पठानकोट और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में अंबेडकर भवन के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, वर्ष 2017 से 2019 की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 40 प्रतिशत हिस्से के लंबित फंड संबंधित कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों को दिलाने के लिये और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 60 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से 2017-2020 का 1550 करोड़ रुपये का हिस्सा केंद्र सरकार से पैरवी करके हल करवाने और ड्यूटी के दौरान मृत होने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को तरस के आधार पर नौकरी देने संबंधी लंबित केसों के शीघ्र निपटारे पर भी जानकारी ली गई।

आज की बैठक में आयोग के सदस्य रूपिंदर सिंह सीतल, गुरप्रीत सिंह इट्टांवाली, गुलज़ार सिंह बोबी, पंजाब पुलिस के स्पेशल डी.जी.पी. श्री नरेश अरोड़ा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की निदेशक श्रीमती विंमी भुल्लर, स्थानीय निकाय विभाग के प्रतिनिधि, आयोग की सदस्य सचिव डॉ. लाइन जस्सल, डी.आई.जी. नवीन सैनी, ए.आई.जी. सुरिंदरजीत कौर और पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
——oo—–

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸਥਾਪਤ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 27ਵੀਂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ.ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 26ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਕਬਾ ਸਾਹਿਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਝਾਂਡੀਆਂ ਧਾਮ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਪ-ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਪੋਸਟਮੈਟਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 40% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ 60% ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2017-2020 ਦ 1550ਕਰੋੜ ਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਂਵਾਲੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਮੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਜੱਸਲ, ਡੀਆਈਜੀ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
———