पंजाब यूनिवर्सिटी से पंजाब की प्रतिनिधित्व समाप्त कर भाजपा ने एक बार फिर साबित किया कि वह पंजाब विरोधी है: बलबीर सिद्धू*ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
संघोल टाइम्स न्यूज़
1 min read
पंजाब यूनिवर्सिटी से पंजाब की प्रतिनिधित्व समाप्त कर भाजपा ने एक बार फिर साबित किया कि वह पंजाब विरोधी है: बलबीर सिद्धू*
*आम आदमी पार्टी की पंजाब के प्रति प्रतिबद्धता की कमी के कारण हुआ यह दुस्साहस: पूर्व मंत्री*
एस.ए.एस.नगर/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-
सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के कामकाज में सुधार के नाम पर सिंडिकेट और सीनेट में शिक्षकों, प्रिंसिपलों और पूर्व छात्रों की प्रतिनिधित्व लगभग खत्म कर दी है और इन संस्थाओं को नामित निकायों में बदलकर अब सीधे अपने अधीन कर लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की यह ऐतिहासिक संस्था अब सिर्फ नाम की ही “पंजाब यूनिवर्सिटी” रह गई है, वास्तव में इसे पूरी तरह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है। पहली बार चंडीगढ़ के अधिकारियों और संसद सदस्यों को इसके प्रबंधन में शामिल किया गया है।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि अब सिंडिकेट में कॉलेजों, शिक्षकों और छात्रों की जरूरतों और समस्याओं को उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, और उनके ऊपर मनमाने फैसले थोपे जाएंगे।
सिद्धू ने चेतावनी दी कि अगर पंजाब हितैषी ताकतें एकजुट होकर इस तानाशाही कदम के खिलाफ मजबूत संघर्ष नहीं करतीं, तो वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा के अधिकारियों को भी इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन में शामिल कर लिया जाएगा और अंबाला जिले के कॉलेजों को इससे संबद्ध कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का उद्देश्य हर संस्थान में पंजाब की प्रतिनिधित्व को खत्म या बहुत कम करना है, जैसे कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में किया गया, ताकि पंजाब का किसी भी संस्थान के निर्णयों पर कोई प्रभाव न रहे।
पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लंबे समय से चुनी हुई सिंडिकेट और सीनेट की जगह एक प्रबंधन बोर्ड (Management Board) बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है, परंतु पिछली सरकारों ने कड़े विरोध के चलते इस योजना को लागू नहीं होने दिया। वर्ष 2020 में तो पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय भी हो गया था, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर यह फैसला टलवाया था।
सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की पंजाब, पंजाबी और पंजाबी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और जनता के समर्थन के खोने के कारण उठाने की हिम्मत की है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को पंजाब दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय भाषा विभाग के समारोह में न तो मुख्यमंत्री और न ही कोई मंत्री—विशेष रूप से उच्च शिक्षा मंत्री—शामिल हुए, जो इस सरकार की पंजाब और पंजाबी पहचान के प्रति उदासीनता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਜ਼ੁਰੱਅਤ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ,/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਾਂਗ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
