वर्ष 2025 के दौरान वित्तीय समझदारी और डिजिटल नवाचार से ‘रंगला पंजाब’ विज़न को मिला बल: हरपाल सिंह चीमा*ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ* IN YEAR 2025, FISCAL PRUDENCE AND DIGITAL INNOVATION DRIVE “RANGLA PUNJAB” VISION:
संघोल टाइम्स न्यूज़
4 min read
वर्ष 2025 के दौरान वित्तीय समझदारी और डिजिटल नवाचार से ‘रंगला पंजाब’ विज़न को मिला बल: हरपाल सिंह चीमा*
*फंड वितरण करने वाले विभाग से नवीनता का संचालक बना वित्त विभाग: वित्त मंत्री चीमा ने वित्तीय प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव पर दिया जोर*
*किसानों को राहतः बाढ़ से हुई फसलों के नुकसान के मुआवजे के लिए 968 करोड़ रुपये किए जारी*
*पी.एस.सी.एफ.सी ऋण माफी प्रोग्राम के तहत 4,650 लाभार्थियों के ऋण किए माफ*
*पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए छठे पंजाब वेतन आयोग के 14,191 करोड़ रुपये के बकाया का किया जा रहा भुगतान*
*बुनियादी ढांचा विकास: ग्रामीण सड़क संपर्क और अन्य सड़की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 9,600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश*
*स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए पी.ओ.आई.एस.ई. प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक के साथ 2,520 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए सफल बातचीत*
*फिनटेक में देश में अग्रणी: पंजाब ने डिजिटल ऑडिट और कागज-मुक्त वित्तीय प्रबंधन में रखे नए कदम*
*पेंशनर सेवा पोर्टल के माध्यम से पेंशनरों को अपने केसों की ट्रैकिंग, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा*
चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/SHAM-SUNDER-SARPAL/JAGMEET-SINGH/21DEC,2025
वित्त विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि वर्ष 2025 मजबूत वित्तीय प्रबंधन, मजबूत बुनियादी ढांचा निवेश और क्रांतिकारी डिजिटल सुधारों वाला वर्ष रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्त विभाग अब केवल ‘फंड वितरण करने वाला’ विभाग नहीं रहा, बल्कि ‘नवीनता (इनोवेशन) का संचालक’ बन गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘जन-हितैषी’ दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खजाने का उपयोग हमेशा आम लोगों की सेवा और भलाई के लिए हो। उन्होंने कहा कि चाहे बाढ़ से फसलों के नुकसान के लिए किसानों को दिए गए 968 करोड़ रुपये का सवाल हो या फिर पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (पी.एस.सी.एफ.सी) के ऋण माफी कार्यक्रम के तहत 4,650 लाभार्थियों की ऋण माफी का मामला, आम आदमी पार्टी (‘आप’) सरकार हर पंजाबी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ‘आप’ सरकार द्वारा लोक कल्याण के हित में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की फीस भी 120 रुपये से घटाकर केवल 50 रुपये कर दी गई है, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें।
घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने के बिल के पीछे दी जा रही 600 यूनिट (प्रति माह 300 यूनिट) मुफ्त बिजली का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इस सुविधा के तहत 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं और राज्य सरकार ने सितंबर 2025 तक की बिजली सब्सिडी के सभी बकाया भी क्लियर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि छठा पंजाब वेतन आयोग 1 जुलाई, 2021 से लागू किया गया था, जिसके पिछली सरकार द्वारा अदा न किए गए 14,191 करोड़ रुपये के बकाया के भुगतान के लिए भी पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संरचनात्मक तरलता (लिकवीडेशन) योजना के अनुसार बकाया की अदायगी पहले ही शुरू कर दी है, जिससे 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
जमीनी स्तर पर विकास को बल देने के लिए की गई पहलों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत 292 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हरेक क्षेत्र को अपनी स्थानीय जरूरतें तुरंत पूरी करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये मिलें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के दौरान सड़की और खेल बुनियादी ढांचे को भी बड़ा बल मिला है, जिसके तहत 5,338 करोड़ रुपये की लागत से 2,832 किलोमीटर प्लान सड़कें और 7,767 किलोमीटर लिंक सड़कें के निर्माण का विशाल प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके साथ ही मंडी बोर्ड द्वारा 4,275 करोड़ रुपये के निवेश से 12,361 किलोमीटर नई ग्रामीण लिंक सड़कें का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा स्वस्थ स्वास्थ्य और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य भर में विश्व स्तर के खेल मैदान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
वित्त मंत्री ने ‘आप’ सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में राज्य सरकार ने विश्व बैंक-समर्थित पी.ओ.आई.एस.ई. कार्यक्रम (पंजाब आउटकम्स-एक्सीलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन) के लिए बातचीत पूरी की है। उन्होंने कहा कि 2,520 करोड़ रुपये (राज्य के साथ 70ः30 लागत-वितरण) के कुल खर्च से, इस पांच वर्षीय पहल का उद्देश्य स्कूल शिक्षा में पढ़ाई के परिणामों और शिक्षा स्तर में क्रांति लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य जल्द ही मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत लगभग 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगा, जिसका अनुमानित खर्च इस वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये होगा।
‘फिनटेक’ में देश की अगुवाई करने के लिए वित्त विभाग की सराहना करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एक डिजिटल परिवर्तन लाया है, जिसमें पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने वाले कई ‘उत्तम समाधान’ पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब एस एन ए -एस. पी. ए. आर. एस. एच. फंड प्रवाह विधि को लागू करने में अग्रणी बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 24-25 में 450 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि हासिल की है और इस वित्तीय वर्ष में नकदी तरलता को अनुकूल बनाकर और अप्रयुक्त फंडों को घटाकर 350 करोड़ रुपये और हासिल करने की उम्मीद है।
हाल ही में शुरू किए गए पेंशन सेवा पोर्टल का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल अब पेंशनरों को अपने केसों को ट्रैक करने, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने और ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा दे रहा है, जिससे राज्य के वरिष्ठों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि पुरानी धीमी मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह नया ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम (ए. एम. एस.) पोर्टल ऑडिट मेमो और रिपोर्टों की तत्काल जांच की सुविधा देता है ताकि उच्च प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पंजाब भर में सभी बिलों को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर में बदलकर, सरकार अकाउंटेंट जनरल के साथ लेखा प्रक्रिया को सुचारू बनाते हुए स्टेशनरी और लॉजिस्टिकल लागतों में काफी कमी लाई है। उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार है कि पंजाब खजाना नियमों को आधुनिक फिनटेक और आईटी एप्लीकेशनों को शामिल करने के लिए पूरी तरह नवीनीकृत किया गया है, और नए नियम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे।
वित्त विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का निष्कर्ष निकालते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य ने अति-आधुनिक वित्तीय प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए जमीनी स्तर के विकास को सफलतापूर्वक संतुलित किया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा, ‘जंगलात और कार्य विभागों में जमा कार्यों के स्वचालन और एक गैर-खजाना लेखा प्रणाली की शुरुआत के माध्यम से, हमने लीकेज को रोका है और यह सुनिश्चित किया है कि एक-एक रुपये का लेखा-जोखा हो। हम 2026 में एक मजबूत बैलेंस शीट और एक खुशहाल पंजाब के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रवेश करेंगे।’
—–oo——
ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣਿਆ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ*
*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ*
*ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 4,650 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਮੁਆਫ*
*ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ*
*ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 9,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼*
*ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੀ.ਓ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 2,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ*
*ਫਿਨਟੈੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼-ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ*
*ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGHOL-TIMES/SHAM-SUNDER-SARPAL/JAGMEET-SINGH/21DEC,2025
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ “ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ” ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ “ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਲੋਕ-ਪੱਖੀ” ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 4,650 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ) ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5,338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,832 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 7,767 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 4,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 12,361 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਸਮਰਥਿਤ ਪੀ. ਓ. ਆਈ. ਐਸ. ਈ.ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਕਮਜ਼-ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰਾਜ ਨਾਲ 70:30 ਲਾਗਤ-ਵੰਡ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਫਿੰਟੇਕ’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ “ਚੰਗੇ ਹੱਲ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਐਨ ਏ -ਐਸ. ਪੀ. ਏ. ਆਰ. ਐਸ. ਐਚ. ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਲਿਕੁਡਿਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧੀਮੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏ. ਐਮ. ਐਸ.) ਪੋਰਟਲ ਆਡਿਟ ਮੀਮੋ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਊਚਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈI ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”
——-00—–
IN YEAR 2025, FISCAL PRUDENCE AND DIGITAL INNOVATION DRIVE “RANGLA PUNJAB” VISION: HARPAL SINGH CHEEMA
*FROM FUND DISTRIBUTOR TO INNOVATION DRIVER: FM CHEEMA HIGHLIGHTS SHIFT IN FISCAL GOVERNANCE*
*FARMERS GET RELIEF: RS 968 CRORE RELEASED FOR CROP LOSS COMPENSATION DUE TO SEVERE FLOODS THIS YEAR*
*LOAN WAIVER FOR 4,650 BENEFICIARIES UNDER PSCFC LOAN WAIVER PROGRAM*
*PAYING OUTSTANDING DUES OF RS 14,191 CRORE OF 6TH PUNJAB PAY COMMISSION, LEFT UNPAID BY THE PREVIOUS GOVERNMENT*
*BUILDING THE FUTURE: RS 9,600+ CRORE INFRASTRUCTURE PUSH FOR ROADS AND RURAL CONNECTIVITY*
*SUCCESSFUL NEGOTIATIONS WITH WORLD BANK FOR FINANCIAL ASSISTANCE OF RS. 2,520 CRORE FOR ‘PUNJAB ACCELERATED OUTCOMES IN SCHOOL EDUCATION’ PROGRAMME*
*SAYS, FD NO LONGER JUST A “DISTRIBUTOR OF FUNDS” BUT A “DRIVER OF INNOVATION”*
*LEADING NATION IN FINTECH: PUNJAB PIONEERS DIGITAL AUDITS AND PAPERLESS FINANCIAL MANAGEMENT*
*DEDICATED PENSIONER SEWA PORTAL NOW ALLOWS PENSIONERS TO TRACK THEIR CASES, SUBMIT LIFE CERTIFICATES, AND LODGE GRIEVANCES ONLINE*
CHANDIGARH/SANGHOL-TIMES/SHAM-SUNDER-SARPAL/JAGMEET-SINGH/21DEC,2025
In the annual year-ender report of the Finance Department, the Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema on Sunday showcased a year of robust fiscal management, unprecedented infrastructure investment, and landmark digital reforms. He emphasized that the department of Finance is no longer just a “distributor of funds” but a “driver of innovation”.
Highlighting the Chief Minister Bhagwant Singh Mann led Punjab Government’s “people-first” approach, the Finance Minister Harpal Singh Cheema said that the priority remains ensuring the state exchequer serves the common man directly. “Whether it is the Rs 968 crore released for crop loss compensation to our farmers who faced severe floods this year or the loan waiver for 4,650 beneficiaries under the Punjab Scheduled Castes Land Development and Finance Corporation (PSCFC) loan waiver program, we are committed to providing a safety net for every Punjabi. We have even reduced the cost of doorstep delivery of government services from Rs 120 to just Rs 50, with the government absorbing the remaining cost to ease the burden on citizens.”
Referring to the free 600 units power to domestic consumers for every two month bill cycle, the Finance Minister Harpal Singh Cheema said that the state government is not only providing free power to more than 90 percent households but has also cleared all payments related to power subsidy up to September 2025, including pending dues. He said that the 6th Punjab Pay Commission was implemented from July 1, 2021, and the government is committed to clearing the outstanding dues of Rs 14,191 crore left unpaid by the previous government. The government has already started releasing arrears as per the structured liquidation plan in FY 2025-26, benefiting 6 lakh employees and pensioners, Cheema added.
Revealing the initiatives taken to bolster grassroots development, the Finance Minister said that the state government has released Rs 292 crore under the Rangla Punjab Vikas Scheme, ensuring every constituency receives Rs 2.5 crore to address immediate local needs. He said that the year 2025 marked a massive surge in connectivity and sports infrastructure. “A mammoth project to construct 2,832 km of Plan Roads and 7,767 km of Link Roads is underway at a cost of Rs 5,338 crore. The Mandi Board is executing the construction of 12,361 km of new rural link roads with an investment of Rs 4,275 crore, and Rs 500 crore has been earmarked for developing world-class playgrounds across the state to foster a culture of fitness and sports”, he added.
Stressing on the AAP Government’s focus areas of Education and Health, the Finance Minister said that in a significant move for the education sector, the state government concluded negotiations for the World Bank-supported POISE programme (Punjab Outcomes-Acceleration In School Education Operation). He said that with a total outlay of Rs 2,520 crore (70:30 cost-sharing with the State), this five-year initiative aims to revolutionize learning outcomes and governance in school education. He said that the state soon to provide an insurance cover of Rs 10 lakh to approximately 65 lakh families under Mukh Mantri Sehat Bima Yojana, with an estimated expenditure of Rs 600 crore this fiscal year.
Lauding the Finance Department for leading the nation in FinTech, the Finance Minister said that the department has undergone a digital metamorphosis through the Integrated Financial Management System (IFMS), introducing several “Good Practices” that enhance transparency and efficiency. He said that Punjab became a pioneer in implementing the SNA-SPARSH fund flow mechanism. He said that the state had earned an incentive of Rs 450 crore in FY 24-25 and is eyeing another Rs 350 crore this fiscal year by optimizing cash liquidity and reducing unutilized funds.
“A dedicated Pensioner Sewa Portal (PSP) now allows pensioners to track their cases, submit life certificates, and lodge grievances online, ensuring “Ease of Living” for senior citizens. Moving away from slow manual processes, the new Audit Management System (AMS) portal allows for real-time tracking of audit memos and reports, ensuring accountability at the highest administrative levels. By shifting to electronic vouchers for all bills across Punjab, the government has significantly reduced stationary and logistical costs while streamlining the accounting process with the Accountant General (AG)”, said the Finance Minister while adding that for the first time, the Punjab Treasury Rules (PTR) have been completely overhauled to incorporate modern FinTech and IT applications, with the new rules set to be published shortly.
Concluding the year-ender, the Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema said that under the leadership of Chief Minister Bhagwant Singh Mann, the state has successfully balanced grassroots development with cutting-edge financial technology. “Through the automation of deposit works in the Forest and Works departments and the introduction of a non-treasury accounting system, we have plugged leakages and ensured that every rupee is accounted for. We enter 2026 with a stronger balance sheet and a clearer vision for a prosperous Punjab,” the Minister added.
——-oo—–
