राजनीतिक हताशा में आरोपों की राजनीति कर रहा विपक्ष: मुख्यमंत्री
‘ऑपरेशन लोट्स’ जैसे आरोप पूरी तरह निराधार, जनता स्वयं बदलाव चाहती है
चंडीगढ़/संघोल-टाइम्स/जतिंदर-पाल-सिंह/19फरवरी,2026- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब कोई राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता खोने लगता है तो वह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आरोपों की राजनीति करता है। पंजाब में भाजपा की बढ़ती सक्रियता और जनसमर्थन को देखते हुए लगाए जा रहे तथाकथित “ऑपरेशन लोट्स” जैसे आरोप पूरी तरह निराधार हैं और राजनीतिक हताशा का प्रतीक हैं।
मुख्यमंत्री वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि जनता स्वयं तुलना कर रही है और विकल्प तलाश रही है तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं डाला जाना चाहिए। पंजाब की जनता अब शांति और विकास चाहती है और यह केवल भाजपा ही दे सकती है। जैसे हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है, वैसे ही पंजाब भी बदलाव के लिए तैयार है।
*एमएसपी खरीद पर खुली चुनौती, 24 फसलों की खरीद देश में रिकॉर्ड*
मुख्यमंत्री ने एमएसपी खरीद के मुद्दे पर विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि आंकड़ों के साथ चर्चा हो तो “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि किसान धरनों पर बैठा रहे, जबकि हमारी सरकार चाहती है कि किसान खेती कर देश और प्रदेश को खुशहाल बनाए । 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, यह कोई जुमला नहीं बल्कि हकीकत है।
*अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ व्यापार से किसानों और उद्योग को लाभ*
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से देश के किसानों को लाभ होगा। हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य के किसान बासमती चावल, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच बना सकेंगे।
साथ ही यूरोपीय संघ के साथ टैक्टाइल, ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
*बुजुर्ग पेंशन पर विपक्ष फैला रहा भ्रम*
बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष संवेदनशील विषय पर झूठ और भ्रम फैलाकर सस्ती लोकप्रियता लेना चाहता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन दो लाख मामलों का उल्लेख किया जा रहा है, उनमें से 1 लाख तीन हजार से अधिक मामलों में लाभार्थियों का निधन हो चुका था। लगभग 37 हजार मामलों में आयु गलत दर्ज करवाई गई थी और 39 हजार मामलों में सत्यापन लंबित था। दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1992 में कांग्रेस सरकार ने 10 हजार रुपये आय सीमा निर्धारित की थी, जो 2009 तक नहीं बढ़ाई गई। हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की, जिससे लाभार्थियों की संख्या 17 लाख 98 हजार तक पहुंची और आज 20 लाख से अधिक बुजुर्ग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनेलो शासन में पेंशन 200 रुपये और कांग्रेस के 10 वर्षों में 700 रुपये बढ़ी, जबकि हमारी सरकार ने 11 वर्षों में 2200 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की है।
*एचपीएससी भर्ती में पारदर्शिता, मैरिट सर्वोपरि*
एचपीएससी भर्ती पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए नौकरियों के लिए भरती की जा रही है पूर्व की सरकारों की पर्ची खर्ची की नीति को खत्म कर मेरिट को आधार बनाकर भरती की जा रही हैं भर्ती का आधार मैरिट ही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सार्वजनिक मंचों से हरियाणा की पारदर्शी भर्ती प्रणाली की सराहना करते हैं और अन्य राज्यों में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता है।
—–00—–
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ “ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/ਜਤਿੰਦਰ-ਪਾਲ-ਸਿੰਘ/19ਫਰਵਰੀ, 2026 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਖੌਤੀ “ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ” ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੇਸ਼’ ਚ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ *
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ’ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ U.S. ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ *
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਮ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ’ ਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 2009 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਐਚ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਖਰਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੰਬਰਃ 2026
