चंडीगढ़ ग्रामीण विकास मंच की ओर से लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने की मांग- चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ के मूल निवासियों के साथ किया जा रहा अन्याय: सतिंदर पाल सिंह सिद्धू *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

चंडीगढ़ ग्रामीण विकास मंच की ओर से लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने की मांग

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ के मूल निवासियों के साथ किया जा रहा अन्याय: सतिंदर पाल सिंह सिद्धू

CHANDIGARH/SANGHOL-TIME/KEWAL-BHARTI/25FEB,,2026—
चंडीगढ़ ग्रामीण विकास मंच के प्रधान और नॉमिनेटेड काउंसलर सतिंदर पाल सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शहर में लैंड पूलिंग पॉलिसी न बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ शहर गांवों को उजाड़कर बसाया गया था और चंडीगढ़ के मूल निवासी लंबे समय से लैंड पूलिंग पॉलिसी सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार गांवों के लोगों की मांगों को नजरअंदाज करता रहा है।
सिद्धू ने कहा कि अब तक यूटी प्रशासन द्वारा शहर में लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने के आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन आज चंडीगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी से पीछे हटना बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार चंडीगढ़ और गांवों के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है।
एक तरफ लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं की जा रही है और दूसरी तरफ गांवों को कॉलोनियों के साथ जोड़कर उनका स्वरूप ही बदल दिया गया है। उन्होंने मांग की कि चंडीगढ़ में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की जाए और गांवों को कॉलोनियों की बजाय गांवों के साथ ही जोड़ा जाए।
इसके अलावा, गांवों की जमीनों के कलेक्टर रेट शहरों के बराबर बढ़ाए जाएं और गांवों के लोगों की अन्य समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूटी प्रशासन चंडीगढ़ के मूल निवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं करता, तो आने वाले दिनों में चंडीगढ़ ग्रामीण विकास मंच के नेतृत्व में गांवों के लोग संघर्ष शुरू करेंगे।
—-00—-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਇਮਸ/ਕੇਵਲ-ਭਾਰਤੀ/25ਫਰਵਰੀ,,2026— ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
—-00—–