अब, अमेरिका और यूरोप की तरह पंजाब में महज़ 6 मिनट में पुलिस सहायता मिलेगी : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस को 508 इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन सौंपे
ये वाहन सभी 28 पुलिस जिलों में तैनात किए जाएंगे; 112 डायल करने पर तुरंत सहायता सुनिश्चित करेंगे : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
सभी वाहन मोबाइल डेटा टर्मिनल, स्मार्टफोन, डैश कैमरे, वायरलेस सिस्टम और जीपीएस ट्रैकर से लैस हैं : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना मजबूत कानून-व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
4 वर्षों में हमने पुलिस वाहनों पर 327.70 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि ‘कैप्टन सरकार’ ने 92.52 करोड़ और अकाली दल ने 160 करोड़ रुपये खर्च किए थे : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
पुलिस के आधुनिकीकरण ने न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि नशा तस्करों पर भी शिकंजा कसा है : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान


SANGRUR/MOHALI/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/31MARCH,2026-
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य भर में जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए संगरूर में 508 इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन (ईआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की तर्ज पर महज़ छह मिनट में पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगी।
अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन डायल-112 सेवा के तहत सभी 28 पुलिस जिलों में तैनात किए जाएंगे, जो आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत सहायता सुनिश्चित करेंगे। यह कदम त्वरित और तकनीक-आधारित कानून प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान पुलिस वाहनों के लिए 327.70 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिससे न केवल पुलिस बल का आधुनिकीकरण हुआ है बल्कि कानून-व्यवस्था भी मजबूत हुई है। साथ ही नशा तस्करों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि बेहतर सुरक्षा से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, जिसका स्पष्ट उदाहरण टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपने दूसरे सबसे बड़े प्लांट की स्थापना के लिए किया जा रहा निवेश है।
संगरूर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब से नशे के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए आखिरी बार के रूप में नशे के कारोबार में शामिल लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है।” उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है, उनके साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। “ऐसे तत्वों को सबक सिखाना होगा और उनका सामाजिक बहिष्कार पंजाब को नशे की दलदल से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएगा।”
सरकार की सख्त कार्रवाई को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने पहले ही नशे के व्यापार के खिलाफ कड़ा शिकंजा कस दिया है और ऐसे मामलों में सजा दर 87 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो किसी भी अन्य राज्य से कहीं अधिक है।” उन्होंने कहा कि “नशों के खिलाफ युद्ध” पंजाब में नशा नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हो रहा है, जिसके तहत सप्लाई चेन को तोड़कर और बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर इस अवैध कारोबार की रीढ़ तोड़ दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान को जनसमर्थन के साथ जन आंदोलन में बदलने के लिए व्यापक और बहुआयामी रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत वर्तमान सरकार ने तस्करों को संरक्षण देने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा, “हमारी लड़ाई पंजाब की युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए है और यह लगातार जारी रहेगी।”
‘नशा आतंकवाद’ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रही है और दुश्मन ताकतों का डटकर सामना करते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।
प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार जमीनी स्तर तक पहुंच सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत अब केवल वरिष्ठ अधिकारियों ही नहीं बल्कि थानों के एसएचओ स्तर तक भी वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
कानून-व्यवस्था और आर्थिक विश्वास के संबंध पर उन्होंने कहा कि किसी राज्य की कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा पैमाना वहां होने वाला निवेश होता है और टाटा स्टील का पंजाब में निवेश इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक बन रहा है और इसका श्रेय पंजाब पुलिस को जाता है, जिसने जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम किया है।
सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हाईवे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमती जानें बचाने के लिए देश की पहली समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स शुरू की है। 1,597 प्रशिक्षित कर्मियों और 144 आधुनिक वाहनों के साथ यह फोर्स 4,200 किलोमीटर दुर्घटना-प्रभावित हाईवे पर तैनात है और इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत की कमी आई है। इस पहल की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सराहना की है।
पुलिस के आधुनिकीकरण संबंधी बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन पहल के तहत 508 नई बोलेरो गाड़ियों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया जा रहा है। इससे डायल-112 फ्लीट में कुल वाहनों की संख्या बढ़कर 764 हो गई है। ये सभी वाहन जीपीएस ट्रैकर, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। बेहतर कुशलता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि डायल-112 पर प्रतिदिन लगभग 15,000 कॉल प्राप्त होती हैं, जिनमें से करीब 1,500 कॉल पर तुरंत वाहन भेजे जाते हैं और प्रतिक्रिया समय को 30-45 मिनट से घटाकर 13-14 मिनट कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पुलिस कल्याण के लिए बहुत कम धन आवंटित किया था, जबकि वर्तमान सरकार ने चार वर्षों में 327.69 करोड़ रुपये निवेश कर 2022 से अब तक 2,904 नए वाहन खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि अब हर पुलिस स्टेशन के पास कम से कम एक नया वाहन उपलब्ध है।
विशेष इकाइयों को मजबूत करने संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि एएनटीएफ को 22 महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन दिए गए हैं और महिलाओं की सुरक्षा तथा गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने आगे ऐलान किया कि वर्ष 2026-27 में और वाहनों की खरीद के लिए 11.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने अतीत में आतंकवाद का कठिन दौर देखा है, लेकिन पुलिस बल के बलिदानों से राज्य में शांति स्थापित हुई है और आज पंजाब अपनी शांति के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद पंजाब पुलिस पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है।
भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, जिससे पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कृषि भूमि से गुजरने वाली हाई-टेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है, जिससे किसानों और उनकी फसलों के लिए जोखिम कम होगा।
भर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक पंजाब पुलिस में 12,197 भर्तियां की जा चुकी हैं और आगे भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। मार्च 2026 में 1,746 कांस्टेबल और 3,298 नए पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है।
पारदर्शी शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ विकास कार्यों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां बिना भ्रष्टाचार के, बेहतर सड़कें और टोल प्लाजा बंद कर प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत—ये सब ईमानदार शासन का प्रमाण हैं।
उन्होंने कहा कि जहां अन्य राजनीतिक दल केवल सत्ता हासिल करने पर ध्यान देते हैं, वहीं उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने अवसरवादी राजनीति को नकार कर एक ऐसी सरकार चुनी है जो उनके हित में काम कर रही है।
विपक्षी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कुछ नेता जनता को भ्रमित कर सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, लेकिन लोग उनके रिकॉर्ड से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिवंगत प्रकाश सिंह बादल ने भी कभी सुखबीर सिंह बादल को पूरी नेतृत्व जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, बरिंदर गोयल, डीजीपी गौरव यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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*Now, like US & Europe, police assistance in Punjab will reach within just 6 minutes: CM Bhagwant Singh Mann*
*CM Bhagwant Singh Mann hands over 508 Emergency Response Vehicles to Punjab Police*
*These vehicles will be deployed across all 28 police districts; dialing 112 will ensure immediate assistance: CM Bhagwant Singh Mann*
*All vehicles are equipped with mobile data terminals, smartphones, dash cameras, wireless systems, and GPS trackers: CM Bhagwant Singh Mann*
*Tata Steel setting up its second-largest plant in Punjab is proof of strong law & order: CM Bhagwant Singh Mann*
*In 4 years, we have spent ₹327.70 crore on police vehicles, compared to ₹92.52 crore by ‘Captain Govt’ & ₹160 crore by Akali Dal: CM Bhagwant Singh Mann*
*Modernising police has not only strengthened law & order but also tightened noose around drug traffickers: CM Bhagwant Singh Mann*
SANGRUR/MOHALI/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/31MARCH,2026-
Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann on Tuesday announced that Punjab will now deliver police assistance within just six minutes, on par with developed regions such as the US and Europe, as he flagged off 508 Emergency Response Vehicles (ERVs) in Sangrur to significantly strengthen on-ground policing across the state. The vehicles, equipped with advanced technology and deployed across all 28 police districts under Dial-112, are set to ensure immediate response to distress calls, marking a major leap in rapid, technology-driven law enforcement.
Backed by ₹327.70 crore investment in police vehicles over four years, the Chief Minister highlighted that modernisation of the force has not only strengthened law and order but also tightened the grip on drug traffickers, while improved security continues to boost investor confidence, reflected in major investments like Tata Steel’s second-largest plant in Punjab.
Addressing a gathering in Sagrur, CM Bhagwant Singh Mann gave a strong call to the people, stating, “Social boycott of those involved in the heinous crime of drug trade is necessary as a final blow to eradicate this menace completely from Punjab.” He asserted that those who have ruined generations deserve no leniency, adding, “Such elements must be taught a lesson, and social boycott will act as a catalyst in freeing Punjab from drugs.”
Highlighting the government’s firm action, he said, “The Punjab Government has already tightened the noose against drug trade, and the conviction rate in such cases has reached 87%, which is far higher than any other state.” He added, “Yudh Nashean Virudh has been the biggest-ever crackdown on the drug network in Punjab, breaking the backbone of this illegal trade by snapping supply chains and putting big fish behind bars.”
Emphasising a mass-based approach, the Chief Minister stated, “A comprehensive and multipronged strategy has been formulated to transform this crusade into a people’s movement with proactive public support.” He noted that unlike previous governments, the present government has ensured strict action instead of allowing smugglers to flourish, adding, “Our fight is to protect Punjab’s young generation, and it will continue relentlessly without pause.”
Calling the challenge ‘drug terrorism, CM Bhagwant Singh Mann said, “Punjab Police is actively combating cross-border drug smuggling and ensuring citizens’ safety while strongly countering hostile forces.”
He further highlighted administrative reforms, stating, “For the first time, a bottom-up approach has been adopted, with vehicles now being provided to SHOs at the ground level instead of only senior officers.”
Linking law and order to economic confidence, he said, “The best parameter to judge law and order is the investment coming into a state, and the fact that Tata Steel has established its second-largest plant in Punjab reflects this confidence.” He added, “Punjab is one of the safest places, and the credit goes to Punjab Police, which has bridged the gap between the force and the people.”
Highlighting road safety reforms, the Chief Minister said, “Punjab Government has launched the country’s first dedicated Sadak Surakhiya Force to ensure safety on highways and save precious lives.” He added, “With 1,597 trained personnel and 144 modern vehicles, the force has reduced road accident fatalities by 48% since its launch.” He further noted, “Deployed across 4,200 km of accident-prone highways, the force not only patrols but also acts as a deterrent against violations, a step even appreciated by Union Minister Nitin Gadkari.”
Detailing police modernisation, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann said, “Today, 508 new Bolero vehicles are being flagged off under the Emergency Response Vehicles initiative and dedicated to public service under Dial-112.” He added, “These vehicles will be deployed across all 28 police districts, ensuring prompt assistance to citizens.”
He further stated, “With these additions, the Dial-112 fleet has increased to 764 vehicles, all equipped with advanced technologies including GPS trackers, dash cameras, and mobile data systems.” Highlighting improved efficiency, he said, “Daily 15,000 calls are received on Dial-112, out of which around 1,500 are dispatched, and response time has been reduced from 30–45 minutes to just 13–14 minutes.”
Comparing governance priorities, he said, “While previous governments allocated minimal funds for police welfare, the current government has invested ₹327.69 crore in just four years, purchasing 2,904 vehicles since 2022.” He added, “Today, every police station in Punjab has at least one new vehicle.”
On strengthening specialised units, the Chief Minister said, “22 Mahindra Scorpio vehicles have been procured for ANTF, along with electric scooters for enhancing mobility and women’s safety.” He further announced, “₹11.45 crore has been allocated for additional vehicle procurement in 2026–27.”
Reflecting on Punjab’s security history, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann stated, “Punjab has witnessed difficult phases of terrorism, but due to the sacrifices of police personnel, peace was restored, and today the state is known for peace.” He added that despite ongoing challenges as a border state, the police continue to perform their duties with full commitment.
Highlighting future reforms, he said, “The government will soon introduce Artificial Intelligence to enhance the efficiency of Punjab Police, making it a front-ranking force in the country and strengthening law and order through scientific methods.”
The Chief Minister also spoke about farmer welfare, stating, “The government is exploring the feasibility of putting high-tension wires passing through agricultural land underground, which will provide relief and reduce risks to farmers and their crops.”
On recruitment, he said, “Since 2022, 12,197 recruitments have been made in Punjab Police, and further recruitment processes are underway, including 1,746 constables and 3,298 new positions advertised in March 2026.”
Reiterating commitment to transparent governance, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann said, “People’s tax money is being spent judiciously on development, ensuring benefits in education, healthcare, infrastructure, and welfare schemes.” He added, “Free electricity to 90% households, over 65,000 jobs without corruption, improved roads, and closure of toll plazas saving ₹70 lakh daily reflect our commitment to honest governance.”
Contrasting political approaches, he said, “While this government talks about education, health, power, and agriculture, other parties focus only on grabbing power.” He added, “People have rejected opportunistic politics and chosen a government that works for them.”
Taking aim at opposition leadership, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann stated, “Some leaders are daydreaming of returning to power with unrealistic promises, but people are fully aware of their track record.” He further remarked, “Even late Parkash Singh Badal had never entrusted full leadership responsibilities to Sukhbir Singh Badal, understanding the consequences.”
Cabinet Ministers Harpal Singh Cheema and Barinder Goyal, along with Director General of Police Gaurav Yadav and other dignitaries, were also present on the occasion.
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*ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 508 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਸੌਂਪੇ*
*ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; 112 ਡਾਇਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਟਰਮੀਨਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰੇ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 327.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ 92.52 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
SANGRUR/MOHALI/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/31MARCH,2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 508 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ (ਈਵੀਆਰ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਵਾਹਨ ਡਾਇਲ-112 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 327.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 87 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਲੋਕ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”
‘ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ’ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।”
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖੀਆ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1,597 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 144 ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “4,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 508 ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਲ-112 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।”
