Punjab – ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ?

ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ?

ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ !

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, 35903 ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਢੱਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਂ ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤੋਰ ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਏ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬਹੁਤ ਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ। ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣਾ, ਹਫਤੇ ਵਿਚ 6 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਜ 6-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਸਾਲ ‘ਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੀ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜਣਨੀ ਏ, ਜੋ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ 600 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਏ ਪਰ ਘੱਟ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਗੁਜਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਈ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਚ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਚ 4100 ਰੁਪਏ (12 ਮਹੀਨੇ), ਗੁਜਰਾਤ 3100 ਰੁਪਏ (12 ਮਹੀਨੇ), ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ 155 ਰੁਪਏ ਦੈਨਿਕ (365 ਦਿਨ), ਹਰਿਆਣਾ 2900 ਰੁਪਏ ( 12 ਮਹੀਨੇ), ਕਰਨਾਟਕ 2600 ਰੁਪਏ (12 ਮਹੀਨੇ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3000 ਰੁਪਏ (10 ਮਹੀਨੇ) ਆਦਿ ਪਰ ਕੀ ਆਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਇਜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ?

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾਂ 35903 ਕੁਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਏ। ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ 10 ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਹਜੇ ਰੁੱਕੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੈਲਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਜਦੂਰ ਬੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ ? ਸੋ ਮਜਬੂਰਨ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੇ 250-300 ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਦੋਰ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਸੋਈਆ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ-ਮਾਜਣ ਆਲਾ ਮਜਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 600-700 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਰਸੋਈਆ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਪੀਹਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਬਜੀ-ਰੋਟੀ-ਚਾਵਲ-ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੀਆਂ ਨੇਂ ਪਰ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੌਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇਂ।

ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ , ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪਰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਗ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇਂ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਲੇਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇਂ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਛਿੱਲਣ-ਕੱਟਣ, ਅਚਾਰ ਪਾਉਣ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ-ਕੱਢਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਲਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਈ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਂ। ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇਂ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੇਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ-ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਲਮ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕੁਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ।

ਇੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਂ। ਆਹ 3000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਏ। ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਵੇਖੋ, 2012 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ, ਫੇਰ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 1200 ਰੁਪਏ, ਫੇਰ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 1700 ਰੁਪਏ ਤੇ 2021 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 2200, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ‘ਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹਾਲਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਏ ਪਰ ਕੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਜਾਇਜ ਏ ? ਹਜੇ ਰੁੱਕੋ, ਇੰਨਾਂ ਔਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਆਲੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਈ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਏ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਫਰਜੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ 35903 ਮਜਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਧੂਂਏ ਤੋਂ ਬਲਦੀਆਂ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਰੀਬ, ਮਜਦੂਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਹ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਏ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਂਡੇ-ਮਾਂਜਣ ਕਾਰਣ ਖੁਰਦੁਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤਵਿਕ, ਗਰੀਬ-ਮਜਦੂਰ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ, ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ
ਪਿੰਡ ਖੂਈ ਖੇੜਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
9872705078