पेपर लीक के भ्रष्टाचार पर सुक्खू सरकार का कड़ा प्रहार
-कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर माफिया से जुड़े लोगों को दिया सख्त संदेश
-भ्रष्टाचारियों को किसी सूरत में नहीं बख्शेगी कांग्रेस सरकार
Sanghol Times/21.02.2023/शिमला/एस. रागड़ां –
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेपर लीक के भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। पेपर लीक माफिया से जुड़े लोगों के लिए यह सख्त चेतावनी है। पूर्व जयराम सरकार के समय पनपे पेपर लीक माफिया को सुक्खू सरकार और फलने-फूलने नहीं देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के साथ ही प्रण लिया है कि वह भ्रष्टाचारियों को किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे।
जयराम सरकार के समय प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती के अलावा अनेक पेपर लीक हुए, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। बावजूद इसके पूर्व भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सरकार के कामकाज शुरू करते ही पेपर लीक माफिया की कमर तोड़नी शुरू कर दी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की महिला कर्मचारी के पेपर लीक करने के एवज में रिश्वत लेते पकड़े जाने से पूरे मामले की परतें खुलना शुरू हो गईं।
मुख्यमंत्री ने आयोग को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आईएएस अभिषेक जैन की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति गठित कर दी। समिति ने गहनता से जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पेपर लीक और प्रश्न पत्र खरीद-फरोख्त जयराम सरकार में सालों से चली आ रही थी, अनेक भर्तियां संदेह के घेरे में हैं। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आयोग को मंगलवार को भंग करने का निर्णय लिया।
सुक्खू सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को कतई पनपने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि विजिलेंस आये दिन रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़कर सलाखों के पीछे भेज रही है। जबकि, पूर्व भाजपा सरकार ने रिश्वतखोरों और पेपर लीक माफिया को पूरा संरक्षण दिया। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने से ही जयराम सरकार पीछे हट गई, चूंकि इसमें पुलिस के अधिकारियों सहित अनेक सफेदपोशों के चेहरे बेनकाब हो सकते थे।
सुक्खू सरकार ने लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भविष्य में भर्तियां कराने का फैसला लिया है। जिसके लिए सरकार कड़े से कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। पेपर लीक माफिया को अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई मौका सुक्खू सरकार नहीं देने वाली है।