ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/Sri-Fatehgarb-Sahib/SANGHOL – TIMES/25ਅਗਸਤ,2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ( ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ) ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਐਕਟ 1989 ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਲਿਆਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਜਨ ਸਕਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਜਨ, ਜੋ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ “ਮਾਫੀਆ ਡੋਨ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਆਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੁਥਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਆ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫਰਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਸਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਜਲ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 1989 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਮਾਫੀਆ ਡੋਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।