ईमानदारी और निष्पक्षता की मिसाल – जस्टिस हसनैन ने संवैधानिक संस्थाओं का फिर से भरोसा जीता
लखनऊ/चंडीगढ़/संघोल-टाइम्स/जतिंदर-पाल-सिंह/29जनवरी,2026- जस्टिस हसनैन, जिन्हें ज्यूडिशियरी में ईमानदारी और निष्पक्षता का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है, को एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं में ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह नया भरोसा उनकी ईमानदारी, व्यवहार और एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत पर भरोसे को दिखाता है।
जस्टिस हसनैन ने लगभग 12 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किया। उनके काम, व्यवहार और एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत के आधार पर, उन्हें न केवल ज़रूरी संवैधानिक बोर्ड में नियुक्त किया गया, बल्कि दो पदों पर उनके कार्यकाल को बढ़ाया भी गया।
2020 में, जस्टिस हसनैन को तीन साल के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने जनता के हित में लिए गए फैसलों, रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी और कानूनी तौर पर सही फैसलों के ज़रिए एक अलग पहचान बनाई।
बाद में, जनवरी 2023 में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से, पंजाब सरकार ने एक हाई-लेवल बोर्ड बनाया और जस्टिस हसनैन को उसका चेयरमैन बनाया। इन बोर्ड में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े संस्थान शामिल हैं, जैसे:
• नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड,
• नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम से जुड़े बोर्ड, और
• फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन और आर्थिक अपराधों की रोकथाम से जुड़ी संस्थाएं।
सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस हसनैन के अच्छे काम को देखते हुए, संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन पदों पर उनके कार्यकाल को दो साल और बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में, जस्टिस हसनैन को एक ईमानदार, निडर और सिद्धांतों पर चलने वाले जज के तौर पर जाना जाता है। उनके न्यायिक कार्यकाल से लेकर उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों तक, उनके काम से कभी कोई विवाद नहीं जुड़ा। यही मुख्य कारण है कि उन्हें बार-बार संवेदनशील और जिम्मेदार संस्थानों में भूमिकाएं दी गई हैं।
कानूनी जानकारों का मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी, नारकोटिक्स और आर्थिक अपराधों से निपटने वाले बोर्ड में जस्टिस हसनैन की मौजूदगी से पॉलिसी लेवल पर फैसले लेने की प्रक्रिया और मज़बूत होगी। ये नियुक्तियां बताती हैं कि आज भी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर काबिलियत, ईमानदारी और नैतिकता को अहमियत दी जाती है।
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A Symbol of Integrity: Justice Hasnain Earns Renewed Trust of Constitutional Institutions
Lucknow/Chandigarh/SANGHOL TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/29JANUARY,2026
Justice Hasnain , widely regarded as a benchmark of integrity and impartiality in the judiciary, has once again been entrusted with responsibilities in constitutional institutions. This renewed trust reflects confidence in his honesty, conduct, and administrative competence.
Justice Hasnain served as a judge of the Allahabad High Court for nearly 12 years. Based on his work, behavior, and administrative efficiency, he was not only appointed to important constitutional boards but also received extensions of his tenure in two positions.
In 2020, Justice Hasnain was appointed Chairman of the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) for a period of three years. During his tenure, he established a distinct identity through decisions taken in the public interest, regulatory transparency, and legally sound judgments.
Later, in January 2023, with the consent of the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, the Punjab Government constituted a high-level board and appointed Justice Hasnain as its Chairman. These boards include institutions related to national security, such as:
• The National Security Advisory Board,
• Boards dealing with the prevention of smuggling of narcotics and psychotropic substances, and
• Bodies related to the prevention of foreign exchange violations and economic offences.
According to sources, in view of Justice Hasnain’s effective performance, the concerned High Court’s Chief Justice approved an extension of two additional years to his tenure in these positions.
In judicial and administrative circles, Justice Hasnain is known as an honest, fearless, and principled judge. From his judicial tenure to his current responsibilities, there has never been any controversy associated with his work. This is the primary reason he has repeatedly been given roles in sensitive and responsible institutions.
Legal experts believe that Justice Hasnain’s presence in boards dealing with national security, narcotics, and economic crimes will further strengthen policy-level decision-making. These appointments indicate that even today, competence, integrity, and ethics continue to be valued at the institutional level.
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