
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Sanghol Times/ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/22 ਜੂਨ,2023/Harminder Nagpal(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
शिरोमणि कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल को नामंजूर करने की मांग
Sanghol Times/चंडीगढ़/फतेहगढ़ साहिब/22 जून,2023(मलकीत सिंह) – शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल परोहित और पंजाब की आम आदमी पार्टी से मुलाकात की। विधानसभा में लाए गए सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी न देने की मांग की है। पंजाब के राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेव सिंह कायमपुर, जूनियर उपाध्यक्ष अवतार सिंह रिया, महासचिव भाई गुरचरण सिंह ग्रेवाल, उप सचिव शाहबाज सिंह और लखवीर सिंह शामिल थे। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के प्रतिनिधिमंडल की ओर से पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल परोहित को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सिख गुरुद्वारा अधिनियम के प्रावधानों में किया जा रहा हस्तक्षेप 1925 और शिरोमणि कमेटी के प्रावधान असंवैधानिक हैं। जिसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
राज्यपाल बनवारी लाल परोहित से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिख मामलों में दखल दे रही हैं। विधानसभा में गुरबानी प्रसारण को मुद्दा बनाकर सरकार ने सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में हस्तक्षेप किया है। यह कदम संविधान का सीधा उल्लंघन है। क्योंकि सिख गुरुद्वारा अधिनियम में कोई भी संशोधन केवल शिरोमणि समिति की सिफारिशों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को शिरोमणि कमेटी के प्रबंधों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि गुरबानी प्रसारण का मामला पूरी तरह से प्रशासनिक है, जिसे आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार का मकसद शिरोमणि कमेटी को कमजोर करना है। लेकिन सिख समुदाय ऐसा नहीं होने देगा । शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस पत्र में गवर्नर पंजाब को पंजाब सरकार की असंवैधानिक कार्रवाई के बारे में बताया गया है और गवर्नर साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इस बिल पर संविधान के अनुसार विचार करेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे ।