जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून में लाने पर मचा बवाल जीएसटी काउंसिल की बैठक में विपक्षी पार्टियों का विरोध

जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून में लाने पर मचा बवाल
जीएसटी काउंसिल की बैठक में विपक्षी पार्टियों का विरोध

Sanghol Times/नई दिल्ली/12जुलाई/एजेंसी – जीएसटी काउंसिल की 50 वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में चल रही है। बैठक में जीएसटी की छह सालों की यात्रा को लेकर 50 बड़े कदम जो उठाये गए हैं उसे लेकर जीएसटी काउंसिल नाम से छोटी फिल्म जारी किया गया है, साथ ही स्टॉम्प भी रिलिज किया गया है। लेकिन इस बैठक के शुरू होने के साथ ही जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में लाने के फैसले का भी विरोध शुरू हो गया हैं। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करने का फैसला किया गया हैं।
केजरीवाल ने बताया खतरनाक
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने त्रञ्ज को भी पीएमएलए एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधीन ला दिया हैं। अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो श्वष्ठ उसे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार करेगी और उसे बेल भी नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि जो व्यापारी पूरा जीएसटी दे रहे उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता हैं। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी. उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे. उन्होंने केंद्र सरकार से इस फैसले को फौरन वापस लेने को कहा हैं।