Punjab – बेअदबी मामलों में ठोस पक्ष रखकर इन मामलों का ट्रायल भी पंजाब में चलाया जाए- ज्ञानी हरप्रीत सिंह *ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ – ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

बेअदबी मामलों में पंजाब सरकार साफ़ तौर पर नामज़द आरोपियों की तरफदारी करती नज़र आ रही है – ज्ञानी हरप्रीत सिंह

बेअदबी मामलों में ठोस पक्ष रखकर इन मामलों का ट्रायल भी पंजाब में चलाया जाए

चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES(हरमिंदर नागपाल)25SEP.,2025- शिरोमणि अकाली दल के प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बेअदबी मामलों में इंसाफ़ दिलाने की प्रक्रिया में पंजाब सरकार की नामज़द आरोपियों से मिलीभगत पर बड़े सवाल उठाते हुए इसे सिख कौम के साथ भावनात्मक धोखा करार दिया है।

जारी बयान में जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा, फरीदकोट, मोगा के बेअदबी मामलों को चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन मामलों में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं की। यह सीधे तौर पर बेअदबी मामलों में नामज़द डेरा मुखी और बाकी आरोपियों की खुली मदद करना है।

बेअदबी मामलों को चंडीगढ़ स्थानांतरित करते समय यह तर्क दिया गया था कि पंजाब में ट्रायल के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में यह तर्क देने वाले डेरा प्रेमी पंजाब में खुलेआम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अदालत में कह रहे हैं कि ट्रायल के लिए पंजाब में माहौल अनुकूल नहीं है। अदालत में चुप रहकर पंजाब सरकार डेरा प्रेमियों की बात से पूरी सहमति जता रही है।

जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि इस मामले में अब एक शिकायतकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट सरदार एच.एस. फूलका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई है कि पंजाब में ट्रायल के लिए माहौल पूरी तरह अनुकूल है। इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस पर स्टेटस-को लगाकर 13 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि यह मामला सिर्फ़ कानूनी नहीं है, बल्कि पूरी कौम की भावनाओं से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनावों से पहले इस बारे में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार में आते ही बेअदबी मामलों में इंसाफ़ दिलाएंगे, लेकिन अब पंजाब सरकार बेज़िझक होकर आरोपियों का बचाव कर रही है। बेअदबी और पुलिस फायरिंग के मामलों में इंसाफ़ के मुद्दे का इस्तेमाल करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी सिख भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ बेअदबी के खिलाफ नया कानून बनाने का दिखावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ इतने बड़े मामलों में सरकार इंसाफ़ देने से ही इंकार कर रही है। पंजाब सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि सिख कौम के दिलों पर लगे ज़ख्म इन बेअदबी मामलों में ठोस पक्ष रखकर, ट्रायल पंजाब में चलाकर और इन मामलों को तेज़ी से आगे बढ़ाकर ही भर सकते हैं। नामज़द डेरा मुखी के मुक़दमे की मंज़ूरी देकर उसे भी सम्मन किया जाए। इसके साथ ही मौड़ धमाके की जांच भी आगे बढ़ाई जाए और पीड़ितों को इंसाफ़ दिलाने के लिए ज़रूरी और बड़े कदम उठाए जाएं।
—–00—–

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਭੁਗਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ – ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ/SANGHOL-TIMES(ਹਰਮਿੰਦਰ-ਨਾਗਪਾਲ)25SEP.2025-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਤਾਨਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਲਗਾ ਕੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
——00—–