ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਹੀਕਲ-ਮਾਰਚ * ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ * ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਹੀਕਲ-ਮਾਰਚ *
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ *
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

SangholTimes/GurjitBilla/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/09.05.2022:-

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਕਲ-ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਬੀਕੇਯੂ-ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੀਕੇਯੂ-ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ਼, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੰਗਬੀਰ ਚੌਹਾਨ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖ਼ੋਂ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ, ਮੌਸਮ‌ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸੁਰਜਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਬਜੀਆਂ‌ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ‌ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਬਾਦ ਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਮਸਲਿਆਂ‌ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 25 ਮਈ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*ਮੰਗ-ਪੱਤਰ*

*ਵੱਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,*

*ਪੰਜਾਬ।*

ਰਾਹੀ: ਨਾਂ………………..

*ਐਮ ਐਲ ਏ*

ਹਲਕਾ……………….

*ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ*

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ

*1.ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ*

*ੳ* ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਝਾੜ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

*ਅ* ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

*ੲ* ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ

10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

*ਸ* ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ

ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

*ਹ* ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ,ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

*2.ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ* ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ੋ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਣਦਾ ਹੈ,ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

*3.18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ , ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ,ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ*

*ੳ* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ। *ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।* ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ *10 ਜੂਨ* ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।

*ਅ* ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਸਮਤੀ ……..ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

*ੲ* ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ 6 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

*ਸ* ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁੰਰਮਤ ਕਰਵਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੇਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

*ਹ* ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

*4. ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ*

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
*ੳ* ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।

*ਅ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

*ੲ* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ,ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*ਸ* ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

*ਹ* ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਬੋਰ ਜਾਂ ਖੂੰਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

*5. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ*

ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

*6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ*

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ,ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

*7.ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

*8.ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ*

*ੳ* ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਹੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਕੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

*ਅ* ਹਾਈਵੇਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਂਘੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਟ ਜਾਂ ਉਵਰਬਰਿੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*9* ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

*10* ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

*ਮਿਤੀ:9-5-22*