Himachal – उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में जल शक्ति विभाग व प्रशासन के साथ की बैठक – माना कि नादौन में आंत्रशोध फैलने का कारण पानी का दूषित होना

– जल शक्ति विभाग को एक सप्ताह में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर करने के दिए आदेश


Sanghol Times/आर के/हमीरपुर/01.02.2023 –
नादौन विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों फैले आंत्रशोध को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हमीरपुर पहुंचकर हमीरपुर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्तिथि का पूर्ण जायजा लिया । बैठक के दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग को दूषित पेयजल योजना का भी निरीक्षण किया है । उन्होंने जल शक्ति विभाग को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने के आदेश दिए और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर टेंडर लगाकर 31 मार्च से पहले इसे पूरा किया जाए । इसके लिए एक करोड़ रुपए की राशि भी सरकार जारी कर रही है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आंत्रशोध फैलने वाले इलाकों में स्वास्थ्य टीम में और अधिक भेजने के आदेश दिए। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने माना कि क्षेत्र में आंत्रशोध सनी का प्रमुख कारण पेयजल स्कीम में दूषित पानी का पहुंचना है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरती गई है यह सरकार मानती है । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीमों के नजदीक किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि स्क्रीन के नजदीक खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफ आई आर दर्ज करवाई जाए जिसकी जिम्मेदारी स्कीम के एसडीओ व जेई की होगी । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध रूप से हो रहे खनन के खिलाफ है और जल शक्ति विभाग की स्कीमों के अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के पुलों के नजदीक भी खनन पर कार्यवाही की जाएगी।
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उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि योजना स्त्रोत के पास अवैध माइनिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। ऐसी एफआईआर प्रदेशभर में उन योजनाओं के संदर्भ में भी विभाग को करवाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिनसे योजनाओं को नुकसान हो रहा है। माइनिंग के खिलाफ सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। यह भी देखा जाएगा कि इसमें प्रदेश को रॉयल्टी मिल रही है या फिर माइनिंग की आड़ में लोग ऐसे ही घुसे हुए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि योजना स्त्रोत के आसपास कम से कम 200 मीटर तक खनन नहीं हो सकता, लेकिन जहां-जहां भी हुआ है, अब सरकार ने संबंधित विभाग को सख्ती के साथ पेश आने को लेकर फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। बड़सर इलाके की पेयजल समस्या को हल करने के लिए पूर्व सरकार ने 200 करोड़ का जो टेंडर लगाया था। उसे रद्द कर दिया गया है।
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उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि टेंडर रद्द किया गया, क्योंकि जिस फंडिंग एजेंसी से 131 करोड़ की राशि मिली है, टेंडर भी उसी राशि का लगाया जा सकता था, लेकिन इसमें विभाग ने कोताही बरती है। अब टेंडर रद्द करके नया टेंडर लगाया जा रहा है। इसमें पाइपलाइन की लेंथ भी तकरीबन 20 किलोमीटर कम होगी, क्योंकि उसका वाटर सोर्स व्यास की बजाए, अब सतलुज होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि सरकार माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। वह हमीरपुर में जल शक्ति विभाग को बेलआउट करने नहीं आए हैं। जो गलती हुई है, उसे कबूल करने में कोई गुनाह नहीं है। पानी निश्चित रूप से योजना का प्रदूषित हुआ है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म टेंडर एक हफ्ते में लग जाएगा और सरकार एक करोड़ की राशि इसके लिए जारी कर रही है।