ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 587 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ
• ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Sanghol Times/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਮਈ,2023
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 587 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 790 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——–
पनबस की 587 बसों का पंजाब रोडवेज़ में किया जायेगा विलय
कैबिनेट सब कमेटी द्वारा परिवहन विभाग को पनबस बसों के विलय सम्बन्धी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
Sanghol Times/चंडीगढ़/18 मई,2023 –
पंजाब के परिवहन विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती पंजाब रोडवेज़ की पुरातन शान बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पनबस की कर्ज़-मुक्त बसों को पंजाब रोडवेज़ में शामिल करने का फ़ैसला किया है। पनबस की तकरीबन 587 बसों के विलय के बाद पंजाब रोडवेज़ के बेड़े में बसों की संख्या 790 हो जायेगी।
कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोज़गार उत्पत्ति मंत्री श्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शामिल थे, ने आज परिवहन विभाग को पंजाब रोडवेज़ में पनबस की कर्ज़-मुक्त बसों के विलय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा।
यहाँ पंजाब भवन में पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान सब कमेटी ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि सरकारी बसों की नियमित चैकिंग की जाये और बगैर टिकट से सफ़र करने वाले मुसाफ़िरों से दस गुणा किराया वसूला जाये और नियमों अनुसार बनती कार्रवाई की जाये। उन्होंने विभाग को यह भी निर्देश दिए कि सभी सरकारी बसों का अपने निर्धारित बस स्टापों पर रुकना यकीनी बनाया जाये जिससे यात्रियों ख़ास कर महिलाओं को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े।
पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों की माँगों पर हमदर्दी से विचार करते हुये कैबिनेट मंत्रियों ने भरोसा दिया कि उनकी जायज़ माँगें सरकार के विचाराधीन हैं और इस सम्बन्धी जल्द ही कोई फ़ैसला लिया जायेगा। ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में यातायात सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में और सुधार करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
मीटिंग में परिवहन विभाग के सचिव श्री दिलराज सिंह संधांवालिया, डायरैक्टर परिवहन श्रीमती अमनदीप कौर और विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।
——-