Punjab – बहुसंख्यक ठेका मुलाजिमों को जल्द ही रेगुलर किया जायेगा, कैबिनेट सब कमेटी द्वारा मुलाज़िम यूनियनों को भरोसा -ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ

Sanghol Times/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/18 ਮਈ,2023 –

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਓਵਰਏਜ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ: ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਫ.ਡਬਲਿਊ.) ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
————

बहुसंख्यक ठेका मुलाजिमों को जल्द ही रेगुलर किया जायेगा, कैबिनेट सब कमेटी द्वारा मुलाज़िम यूनियनों को भरोसा

पंजाब सरकार द्वारा एडहॉक, ठेका आधारित, दिहाड़ीदार और अस्थाई कर्मचारियों की भलाई के लिए नीति नोटीफायी

Sanghol Times/चंडीगढ़/18 मई,2023 –

पंजाब सरकार के मुलाजिमों के मसलों को हल करने की प्रक्रिया को और तेज करते हुये कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोज़गार उत्पत्ति मंत्री श्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शामिल थे, की मीटिंग के दौरान अलग-अलग मुलाज़िम यूनियनों और ऐसोसीएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई।

यहां पंजाब भवन में हुई क्रमवार मीटिंगों के दौरान नशा छुड़ाओ और पुनर्वास यूनियन, बेरोजगार मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर यूनियन, पंजाब रोडवेज़ पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन, ओवरएज़ बेरोजगार यूनियन, पंजाब पे स्केल बहाली सांझा फ्रंट और पंजाब-चंडीगढ़ यू. टी. पैंशनर फ्रंट ने अपने मसले उठाए और सब कमेटी को माँग पत्र सौंपे।

विभिन्न विभागों में ठेके पर काम करते मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने के सांझे मुद्दों के जवाब में वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दस सालों का तजुर्बा रखने वाले मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने की नीति नोटीफायी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह नीति बहुसंख्यक ठेके पर रखे मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि जो मुलाज़िम इस नीति के अधीन नहीं आ सकेंगे उनके मामले भी अगले पड़ाव के दौरान हमदर्दी से विचारे जाएंगे।

कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियनों को यह भी भरोसा दिया कि राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी विशेष नीति बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि वे भी वेतन और छुट्टियों में सालाना वृद्धि जैसे लाभ प्राप्त कर सकें। कैबिनेट मंत्रियों ने दोहराया कि सब-कमेटी मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने सहित उनकी सभी माँगों और मसलों को इस तरीके के साथ हल करने के लिए यत्नशील है कि किसी कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े।

इस दौरान श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपने कार्यकाल के आखिरी सालों के दौरान मुलाजिमों को रेगुलर करने के लिए जानबुझ कर ऐसी दोगलियां नीतियाँ अपनाईं, जिनको अदालतों में चुनौती दी जानी स्वाभाविक थी।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बेरोजगार मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्करों के 200 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने नशा छुड़ाओ और पुनर्वास यूनियन के प्रतिनिधियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास प्रोग्राम के सकारात्मक नतीजे लाने के लिए और प्रयास करने का न्योता देते हुये कहा कि सरकार पहले से ही उनकी कामकाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए काम कर रही है।

इस मौके पर दूसरों के इलावा सचिव परिवहन श्री दिलराज सिंह संधावालीया, डायरैक्टर रोज़गार उत्पत्ति श्रीमती दीप्ति उप्पल, डायरैक्टर परिवहन श्रीमती अमनदीप कौर, डायरैक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. आदर्शपाल कौर और डायरैक्टर स्वास्थ्य सेवाएं (एफ. डब्ल्यू.) डॉ. रविन्दरपाल कौर भी उपस्थित थे।
——

—