Delhi – सांसद विक्रम साहनी ने कंबाइन हार्वेस्टर के साथ बेलर के उपयोग की वकालत की

सांसद विक्रम साहनी ने कंबाइन हार्वेस्टर के साथ बेलर के उपयोग की वकालत की

सांसद विक्रम साहनी ने कहा कि पंजाब को कागज, सीमेंट ईंटें, बायो-मास जैसे क्षेत्रों में पराली का पुन: उपयोग करने के लिए एक सक्रिय नीति की आवश्यकता

Sanghol Ti. Es/Jagmeet Singh-Sakhbir Singh, Delhi)09.112023 : हाल ही में पंजाब की यात्रा के दौरान, राज्यसभा सांसद श्री विक्रम साहनी ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब में पराली से निजात पाने हेतु, कंबाइन हार्वेस्टर के साथ बेलर का उपयोग अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर धान उगाने वाली मिट्टी पर एक से दो फीट भूसे के डंठल छोड़ देता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर में पराली को पुआल की गांठों को बदलने के लिए एक बेलर लगाया जाए, जिससे को पराली का उपयोग कर विभिन्न उत्पादन किए जा सके। श्री साहनी ने दोहराया कि इस उपाय से ही पराली जलाने की समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री साहनी ने कहा कि हर साल, धान की कटाई के मौसम और गेहूं बोने से पहले की छोटी अवधि में खेतों में पराली जलाई जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण इन दोनों गतिविधियों के बीच समय कम होने से पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है जिससे वातावरण में गंभीर प्रदूषण होता है।

श्री साहनी ने कहा कि पराली का उपयोग कागज उद्योग, सीमेंट ईंटों के निर्माण, बायो-गैस और बायो-एथोनॉल उत्पादन में लाभकारी रूप से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पंजाब के किसान पर्यावरण को बचाते हुए पराली के उत्पादक उपयोग के माध्यम से सामाजिक उद्यमी बन सकते हैं।

श्री साहनी ने कहा कि केंद्र को घास बेलरों को किराया मुक्त करने और किसानों द्वारा भूसे की बिक्री को प्रोत्साहित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसानों को धान-गेहूं के चक्र से बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार को बेलर के निर्माण को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें नाबार्ड जैसी एजेंसी की प्रणाली के साथ ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से मुफ्त किराए पर देना चाहिए।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼, ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟਾਂ, ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਫੁੱਟ ਤੂੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੱਕ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ, ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।