ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਰਾਡ, ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਰਾਡ, ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ-ਦਿੱਲੀ/SANGHOL-TIMES/24 ਸਤੰਬਰ,2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ( 24 ਸਤੰਬਰ ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ( ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਜੇ ਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ? 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਉਚਿਤ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ; ਇਹ ਲੀਗਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ “ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ” ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸ਼ਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।