84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ

’84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ

01 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ (ਝਾਰਖੰਡ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਨਾਲ਼ ਪਰਨਾਏ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਆਦਮ-ਬੋ-ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਸਾੜਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ ’ਤੇ 3000 (ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7 ਹਜਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ) ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਦਮੇ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨੇ-ਬੋਲ਼ੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ।

ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ-ਗੁਆਂਢੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ’ਚੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਤਲ ਟੋਲੇ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਸੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਤਲ ਟੋਲੇ ਅਜਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ “ਇਨਸਾਫ” ਦੇ 40 ਸਾਲ

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ 586 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ- 1984 ’ਚ ਵੇਦ ਮਾਰਵਾਹ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਪੂਰ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੋਟੀ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ, ਅਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ, ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਕਪੂਰ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 72 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਐਚ. ਸੀ. ਜਾਟਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈੱਡ ਕੰਸਟੇਬਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦਬਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਦੇ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਇਸਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ 2005 ’ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ 2024 ’ਚ ਜਾਕੇ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਟਲਰ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੂਹਰਾ ਜਬਰ ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ।

ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਹੇਜ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ ਠਹਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਉਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣੋ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ’ਚ ਆਰਐਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਏਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾ, ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਸਾੜਫੂਕ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ 14 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ, ਗਿਆਨ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਚੰਦਰ ਸੇਨ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਬਾਬੂ ਲਾਲ, ਵੇਦ ਮਹੀਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਦਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸੰਨ 80 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਲੀਡਰ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਾਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਇਜ ਸਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ।

1984 ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ

1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਿਖਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਜਿਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਲਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ’ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ’80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ/ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ’80ਵਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ। 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਓਧਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1984 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਖਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਲ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ਼ 1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਸਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ-ਮਲਿਆਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ 2002, ਮੁਜੱਫਰ ਨਗਰ 2013 ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2014 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾਂ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਲਿਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ-ਰ.ਸ.ਸ. ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੋਲ਼ੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ-ਫੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਰ.ਸ.ਸ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ “ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ” ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

With Thanks from :
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ