“आनंद कारज एक्ट” पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 राज्यों और 07 केंद्र शासित प्रदेशों को नियम बनाने का आदेश*”ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ” ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 17 ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ 07 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

“आनंद कारज एक्ट” पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 राज्यों और 07 केंद्र शासित प्रदेशों को नियम बनाने का आदेश

नई-दिल्ली/श्री-फतेहगढ़-साहिब/संघोल-टाइम्स/18Sep., 2025/translated-by-Jagmeet-Singh,news Malkit-Bhamia – गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा “आनंद कारज एक्ट” को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों और 07 केंद्र शासित प्रदेशों को विवाह अधिनियम, 1909 के तहत सिख विवाह (आनंद कारज) के पंजीकरण के लिए चार महीने के भीतर नियम बनाने का आदेश दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दशकों से इसे लागू न करने के परिणामस्वरूप पूरे भारत में सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार किया गया है और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि किसी संवैधानिक वादे की ईमानदारी न केवल उसके द्वारा घोषित अधिकारों से, बल्कि उन अधिकारों को सुगम बनाने वाली संस्थाओं से भी मापी जाती है। पीठ ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष स्वराज में, इसे राज्य द्वारा भी मापा जाता है। पीठ ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में, राज्य को नागरिक की आस्था को विशेषाधिकार या बाधा में नहीं बदलना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि जब कोई कानून “आनंद कार्य” को विवाह के एक वैध रूप के रूप में मान्यता देता है, लेकिन उसके पंजीकरण के लिए कोई तंत्र या व्यवस्था नहीं बनाता है, तो यह माना जाता है कि वादा आंशिक रूप से ही पूरा हुआ है। अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है जिन्होंने अभी तक धारा 6 के तहत नियमों को अधिसूचित नहीं किया है, वे चार महीने के भीतर नियमों को अधिसूचित करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आनंद कारज शादियों को विवाह के मौजूदा सामान्य कानून (यानी विशेष विवाह अधिनियम) के तहत तुरंत पंजीकृत करना चाहिए, जब तक कि राज्य सरकारें नियम बनाकर उन्हें अधिसूचित न कर दें। पीठ ने कहा कि यदि जोड़े द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो विवाह प्रमाण पत्र में आनंद कारज समारोह का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। विवाह के किसी भी प्रमाण से इनकार नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि किसी भी नागरिक को विवाह के प्रमाण से वंचित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि 1909 का अधिनियम सिख समुदाय द्वारा आनंद कारज के माध्यम से किए गए विवाहों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। पीठ ने कहा कि 2012 में, संसद ने एक संशोधन के माध्यम से धारा 06 जोड़ी, जिसके तहत राज्यों को ऐसे विवाहों के पंजीकरण की सुविधा के लिए नियम बनाने, विवाहों का एक रजिस्टर बनाए रखने और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि बनाने का अधिकार दिया गया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण न कराने से विवाह की वैधता प्रभावित नहीं होगी।
——00——

“ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ” ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 17 ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ 07 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ-ਦਿੱਲੀ/ਸ੍ਰੀ-ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ-ਸਾਹਿਬ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਇਮਸ/18ਸਤੰਬਰ,2025/ਮਲਕੀਤ-ਭਾਮੀਆ:- ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ” ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 07 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ( ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਆਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਵਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ” ਨੂਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀ ਬਣਾਉਦਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮਂਨਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਿ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕੀ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਬੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 06 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।