Punjab – ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Sanghol Times/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 28 ਫਰਵਰੀ ( ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੀਐਮਐਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੈਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਲੌੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ? ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਰੇਤ ਮਾਇੰਨਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਮਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆ ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।