प्राथमिक से आठवीं कक्षा के शिक्षकों को 2 साल में पास करना पड़ेगा TET, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला *ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 02 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ TET, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

प्राथमिक से आठवीं कक्षा के शिक्षकों को 2 साल में पास करना पड़ेगा TET, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

नई-दिल्ली/Sanghol-Times/02अगस्त,2025(मलकीत-सिंह-भामिया): सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक स्तर पर जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले यानी पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करनी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे देश के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर बराबर रूप से लागू होगा, जिनकी नियुक्ति शिक्षा अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले हुई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो शिक्षक नौकरी में हैं, और जिनकी नौकरी पिछले 5 सालों से अधिक समय से बनी हुई है, उन्हें भी नौकरी में बने रहने के लिए 2 साल के अंदर टीईटी पास करना पड़ेगा। कम संख्या वाले शैक्षणिक संस्थानों का मामला बड़े बेंच को भेजा गया है! नौकरी कर रहे प्राथमिक और जूनियर स्कूल शिक्षकों के बारे में यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस दीपांदऱ दत्ता और जस्टिस मनमोहन के बेंच ने सोमवार को देश की विभिन्न हाईकोर्टों के फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाकर्ताओं पर दिया है। कोर्ट ने 110 पन्नों का विस्तृत फैसला दिया है। कम संख्या वाले विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी टीईटी पास करने की अनिवार्यता का मुद्दा इसमें शामिल था। बेंच ने उसे बड़े बेंच को विचार के लिए भेज दिया है। कम संख्या वाले संस्थान चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों या भाषाई अल्पसंख्यक, दोनों का मामला बड़े बेंच को विचार के लिए भेजते हुए उनके मामले को उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कम संख्या वाले संस्थानों से संबंधित विचार के सवाल भी तय किए हैं, जिन पर बड़ा बेंच विचार करेगा। सभी स्कूलों को आदेश का पालन करना पड़ेगा! कम संख्या वाले संस्थानों को छोड़कर बाकी शिक्षकों के बारे में दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरटीई (शिक्षा का अधिकार) कानून की व्यवस्था जैसे कि धारा 2(अ) में कहा गया है, सभी स्कूल पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक नौकरी में हैं, चाहे उनकी नौकरी कितनी भी लंबी क्यों न हो, सभी को नौकरी में रहने के लिए टीईटी (TET) पास करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे उन लोगों की व्यावहारिक दिक्कतों को समझता है, जिनकी नियुक्ति आरटीई (RTE) लागू होने से बहुत पहले हो चुकी है और जो 2 या 3 दशक से नौकरी कर रहे हैं। बिना किसी गंभीर शिकायत के अपनी श्रेष्ठ क्षमता के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने टीईटी (TET) नहीं किया, उनके पढ़ाने के जीवन में कमी आ जाती है। कहा कि उन्हें टीईटी पास न करने के आधार पर नौकरी से हटाना कुछ कठोर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वे संविधान की धारा 142 की शक्तियों के तहत आदेश दे रहे हैं कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम उम्र की है, वे लोग टीईटी पास किए बिना रिटायरमेंट तक नौकरी में रह सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी 5 साल से कम नौकरी वाले शिक्षक को पदोन्नति करनी हो तो वह टीईटी पास किए बिना नहीं मिलेगी। टीईटी पास न करने पर अनिवार्य रिटायरमेंट हो सकती है! सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है, और जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक समय बाकी है, यानी जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक बकी है, उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए इस आदेश के 2 साल के अंदर टीईटी पास करनी पड़ेगी। यदि वे तय समय में टीईटी पास करने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी अनिवार्य रिटायरमेंट हो सकती है। हालाांकि उन्हें रिटायरमेंट का लाभ, जिस के हकदार हैं, दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट लाभ के लिए शिक्षकों को नियमों के अनुसार निर्धारित सेवा का नियम पूरा करना पड़ेगा। यदि किसी शिक्षक ने जरूरी सेवा अवधि पूरी नहीं की, तो उसकी सेवा कम हो जाती है, और वह संबंधित सरकार को अभ्यावेदन पत्र पर विभाग में विचार कर सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग नियुक्ति की उम्मीद कर रहे हैं, और जो लोग नौकरी में हैं, और पदोन्नति के भरोसे नियुक्ति की आशा लगाए बैठे हैं, उन्हें टीईटी पास करना जरूरी नहीं है, तो उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
——00——

ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 02 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ TET, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ-ਦਿੱਲੀ/SANGHOL-TIMES/02ਅਗਸਤ,2025( ਮਲਕੀਤ-ਸਿੰਘ-ਭਾਮੀਆ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ‘ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 02 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਟੀਈਟੀ ( ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ) ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ‘ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ( ਆਰਟੀਈ ) RTE ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਹਨ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਲੇ 05 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 02 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ! ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ‘ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਦਰ ਦੱਤਾ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ 110 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਜਬ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ! ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ( RTE ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 2 ( ਐਨ ) ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਟੀਈ ( RTE ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ 02 ਜਾਂ 03 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਚਮਕਦੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 05 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 05 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਟੀਈ ( RTE ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਚ 05 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 05 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 02 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਊਂਦਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਹਨ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ( TET ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।