
भारत-रूस-चीन की समीपता पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक नया अध्याय
Mohali/SANGHOL-TIMES/BHARAT/07.09.2025 –
अंतरराष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। कभी स्वयं को वैश्विक व्यवस्था का केंद्र मानने वाला अमेरिका आज इस स्थिति में है कि उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि “हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है।” यह केवल एक बयान नहीं, बल्कि अमेरिका की उस नीति का नतीजा है जिसने मित्र देशों को भी दूर धकेल दिया।
टैरिफ वॉर की आंच
भारत पर हाल में अमेरिकी प्रशासन द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना ट्रंप की ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ नीति का हिस्सा था। परंतु यह निर्णय भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के लिए एक झटका था। वाशिंगटन यह भूल गया कि भारत अब किसी भी दबाव की राजनीति को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। परिणाम यह हुआ कि भारत ने अपनी कूटनीतिक और आर्थिक राहें बहुध्रुवीय मंचों की ओर मोड़ दीं।
रूस-भारत की मजबूती, चीन की सक्रियता
रूस पहले ही पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण चीन की ओर गहरे झुक चुका है। ऐसे में भारत और रूस की साझा उपस्थिति चीन के साथ SCO जैसे मंचों पर अमेरिका के लिए चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। तियांजिन बैठक की तस्वीरें केवल प्रतीक नहीं थीं, बल्कि यह संकेत थीं कि एशिया में नई धुरी आकार ले रही है—जहाँ अमेरिका की पकड़ ढीली होती जा रही है।
भारत की प्राथमिकता: स्वायत्त विदेश नीति
भारत का रुख साफ है—वह न तो किसी के इशारों पर चलेगा, न किसी खेमे में बंधेगा। अमेरिका का आक्रामक रवैया और दबाव की रणनीति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से मेल नहीं खाती। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर ही निर्णय लेगा, चाहे वह रूस-चीन के करीब जाना हो या अमेरिका के साथ दूरी बनाना।
ट्रंप का बयान: हताशा की झलक
ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने भारत और रूस को “चीन के हवाले” होने की बात कही, दरअसल अमेरिका की रणनीतिक असफलता का सीधा स्वीकार है। यह बयान दिखाता है कि वाशिंगटन अपने पुराने सहयोगियों को बनाए रखने की बजाय उन्हें खो रहा है।
निष्कर्ष: अमेरिका के लिए सबक
भारत-रूस-चीन की समीपता केवल अमेरिका की समस्या नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक नया अध्याय है। अमेरिका को यह समझना होगा कि 21वीं सदी में धमकियों और टैरिफ वॉर से रिश्ते नहीं निभते। यदि उसने सहयोग, सम्मान और साझेदारी का रास्ता नहीं अपनाया, तो भविष्य में ट्रंप जैसे बयानों की गूंज और तेज सुनाई देगी—और यह अमेरिकी वर्चस्व के अंत का संकेत भी हो सकता है।
——00—–
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨੇੜਤਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ
ਮੋਹਾਲੀ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/ਭਾਰਤ/07.09.2025 – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਸਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਏ। ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵੱਲ ਡੂੰਘਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, SCO ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤਿਆਨਜਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ: ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ “ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਬਕ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜਣਗੇ – ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—–00—–