ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
124ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ
ਸੰਘੋਲ ਟਾਇਮਜ਼/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ 11 ਮਈ, 2022 (ਬਿਊਰੋ)- ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ 124ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 124ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 124ਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 124ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।